Yogi Cabinet's Landmark Decision : यूपी के किसानों को गेहूं पर अब तक का सबसे बड़ा MSP, बिजली भी होगी सस्ती; 35 प्रस्तावों पर लगी मुहर
India News Live,Digital Desk : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को संपन्न हुई कैबिनेट बैठक उत्तर प्रदेश के किसानों, युवाओं और बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। इस बैठक में कुल 37 प्रस्ताव पेश किए गए, जिनमें से 35 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इन ऐतिहासिक निर्णयों की जानकारी साझा की।
1. किसानों को बड़ी राहत: ₹2585 हुआ गेहूं का नया MSP
योगी सरकार ने इस वर्ष के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भारी बढ़ोतरी की है।
नई दर: अब किसानों से 2585 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जाएगा।
कितनी हुई वृद्धि: पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 160 रुपये प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है।
खरीद का लक्ष्य: सरकारी खरीद मार्च से शुरू होकर 15 जून तक चलेगी।
नेटवर्क: प्रदेश के सभी 75 जिलों में कुल 6500 क्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
2. बिजली उपभोक्ताओं को तोहफा: 80 पैसे प्रति यूनिट तक घटेगी दर
ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने प्रदेशवासियों को सस्ती बिजली मिलने का रास्ता साफ कर दिया है।
कोयला ब्लॉक की खरीद: उत्तर प्रदेश सरकार ने झारखंड के दुमका में 2242.90 करोड़ रुपये की लागत से अपना 'कोल ब्लॉक' विकसित करने का फैसला लिया है।
सस्ता उत्पादन: इससे घाटमपुर पावर प्लांट (660 MW की 3 यूनिट) को सीधा कोयला मिलेगा। अभी कोयला दूर से मंगाना पड़ता है, जिससे परिवहन खर्च अधिक आता है।
असर: घर के बिजली बिलों में करीब 80 पैसे प्रति यूनिट तक की कमी आने का अनुमान है।
3. 'सोलर सिटी' के रूप में चमकेगी अयोध्या और यूपी
सरकार ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई नीति को मंजूरी दी है:
अयोध्या मॉडल: अयोध्या को पूर्णतः सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके बाद प्रदेश के सभी नगर निगमों को भी इसी तर्ज पर सोलर सिटी बनाया जाएगा।
तैरता सोलर प्लांट: गोरखपुर के चिलुआताल में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा 80 एकड़ जमीन पर सोलर प्लांट लगाया जाएगा।
4. निवेश और रोजगार: निजी बिजनेस पार्क को मंजूरी
औद्योगिक विकास को गति देने के लिए कैबिनेट ने 'निजी बिजनेस पार्क निर्माण योजना' पर मुहर लगाई है।
रोजगार के अवसर: इससे निजी क्षेत्र के निवेशकों को प्रदेश में अपने पार्क विकसित करने का मौका मिलेगा, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित होंगे।
लॉजिस्टिक्स हब: संभल में एक विशाल 'इंटीग्रेटेड लॉजिस्टिक्स सेंटर' विकसित किया जाएगा, जो व्यापारिक सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देगा।
किन एजेंसियों के माध्यम से होगी गेहूं की खरीद?
किसानों की सुविधा के लिए 8 बड़ी सरकारी एजेंसियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है:
भारतीय खाद्य निगम (FCI)
यूपी मंडी परिषद
पीसीएफ (PCF)
पीसीयू (PCU)
यूपीएसएस (UPSS)
नैफेड (NAFED)
एनसीसीएफ (NCCF)
राज्य खाद्य रसद विभाग
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