स्पेन और स्विट्ज़रलैंड ने अमेरिका के F-35 को ठुकराया, भारत ने भी दिखाई आत्मनिर्भरता की राह
India News Live,Digital Desk : भारत के बाद अब अमेरिका को यूरोप से भी बड़ा झटका लगा है। स्पेन और स्विट्जरलैंड ने अमेरिका के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान F-35 को खरीदने से साफ इनकार कर डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को निराश किया था। दोनों देशों ने यूरोपीय विकल्पों पर भरोसा जताकर अपनी रक्षा रणनीति को नई दिशा दी है।
स्पेन और स्विट्ज़रलैंड के हालिया फ़ैसलों ने अमेरिकी F-35 लड़ाकू विमानों से दूर रहने के यूरोप के रुख को और भी उजागर कर दिया है। यह कदम सिर्फ़ कीमतों के विवाद के कारण ही नहीं, बल्कि अमेरिका के "स्थायित्व एकाधिकार" को लेकर भी चिंता का विषय है, जिसमें भविष्य के सभी अपग्रेड, सॉफ़्टवेयर और ऑपरेशनल डेटा पर अमेरिका का नियंत्रण होगा। बदलते राजनीतिक माहौल में यह स्थिति रणनीतिक जोखिम पैदा करती है।
स्पेन का चौंकाने वाला फैसला
स्पेन ने F-35 खरीदने की अपनी योजना अचानक रद्द कर दी है। पहले माना जा रहा था कि मैड्रिड अपनी नौसेना के जुआन कार्लोस I विमानवाहक पोत के लिए F-35B खरीदेगा, लेकिन अब उसने वह योजना रद्द कर दी है। इसके बजाय, स्पेन ने 25 नए यूरोफाइटर टाइफून खरीदने और फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम (FCAS) पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है।
यह निर्णय स्पेन की नौसैनिक शक्ति को फिलहाल कमज़ोर करेगा, क्योंकि अगले दस वर्षों तक उसके पास पाँचवीं पीढ़ी का कोई विमान नहीं होगा। लेकिन इससे स्थानीय उद्योग को लाभ होगा। यूरोपीय कार्यक्रमों में अरबों यूरो का निवेश करके, स्पेन अपनी आपूर्ति श्रृंखला, रोज़गार और तकनीकी क्षमताओं को मज़बूत करेगा, और ये सब यूरोपीय स्वामित्व में होगा।
स्विट्ज़रलैंड में बढ़ता असंतोष
स्विट्जरलैंड ने 2022 में एक जनमत संग्रह में लगभग 6 अरब स्विस फ़्रैंक मूल्य के 36 F-35A विमानों की खरीद को मंज़ूरी दे दी थी। लेकिन 2023 के अंत तक, हालात बदलने लगे। अमेरिका ने एक गुप्त ब्रीफिंग में स्विस अधिकारियों को बताया कि यह समझौता पूरी तरह से निश्चित नहीं है और अगर मुद्रास्फीति और सामग्री की लागत बढ़ती है तो कीमतें 65 करोड़ फ़्रैंक या उससे भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसके बाद, वाशिंगटन ने स्विस निर्यात पर नए शुल्क भी लगा दिए। इससे इस समझौते में विश्वास और कम हुआ, और अब कई राजनेता इसे वापस लेने या पूरी तरह से रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
यूरोप की चुनौती और अवसर
स्पेन में एफसीएएस को आगे बढ़ाने के लिए औद्योगिक क्षमता और राजनीतिक इच्छाशक्ति है। दूसरी ओर, स्विट्ज़रलैंड की न तो औद्योगिक और न ही रक्षा संबंधी महत्वाकांक्षाएँ हैं, इसलिए यह निर्णय कठिन है - एक सस्ता विकल्प या एक सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखला। लेकिन दोनों देशों की चिंताएँ समान हैं - एफ-35 की तकनीकी श्रेष्ठता के बावजूद, यह विमान लागत, सुरक्षा और नियंत्रण के मामले में बड़े जोखिम पैदा करता है।
एफ-35 बनाम यूरोफाइटर और एफसीएएस
एफ-35 पर लंबे समय से लॉकहीड मार्टिन द्वारा निर्मित "एकाधिकार" होने का आरोप लगाया जाता रहा है। सॉफ्टवेयर अपग्रेड और संशोधन केवल अमेरिकी अनुमोदन से ही अनुमत हैं, और जीवन-चक्र लागत लगातार बढ़ रही है।
इसके विपरीत, यूरोफाइटर टाइफून अभी भी एक सक्षम और उन्नत करने योग्य बहुउद्देश्यीय विमान है, जिसका स्वामित्व यूरोपीय लोगों के पास है। दूसरी ओर, एफसीएएस अभी भी अनुसंधान और विकास के चरण में है, लेकिन इसमें छठी पीढ़ी की विशेषताएँ होंगी - जैसे कि स्टील्थ, मानवरहित-मानवरहित टीमिंग, उन्नत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और क्लाउड-आधारित कमांड सिस्टम। यह पूरी तरह से यूरोपीय नियंत्रण में होगा।
रणनीतिक संदेश
एफ-35 खरीदने का मतलब है अमेरिकी प्रणाली में पूरी तरह से एकीकृत होना - जहाँ अमेरिका का स्पेयर पार्ट्स, भविष्य के अपग्रेड और यहाँ तक कि ऑपरेशनल डेटा पर भी नियंत्रण होगा। यह तब तक स्वीकार्य हो सकता है जब तक अमेरिका और यूरोप के बीच संबंध मज़बूत बने रहें। लेकिन अगर राजनीतिक मतभेद या टैरिफ़ वृद्धि जैसी घटनाएँ होती हैं, तो यह यूरोप के लिए एक बड़ा ख़तरा बन सकता है।
स्पेन का फ़ैसला सिर्फ़ क़ीमत या औद्योगिक हित पर आधारित नहीं है। यह एक तरह की "भविष्य की बीमा पॉलिसी" है - भविष्य में रणनीतिक आज़ादी खोने से बेहतर है कि अभी क़ीमत चुकाई जाए। स्विट्ज़रलैंड के लिए स्थिति अलग है, लेकिन अब उसे भी एहसास हो रहा है कि उसके तथाकथित निश्चित-मूल्य अनुबंध उतने मज़बूत नहीं थे जितने माने जा रहे थे।
भारत ने अमेरिका को भी चौंका दिया।
भारत अब स्वदेशी लड़ाकू विमानों के इंजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। फ्रांसीसी कंपनी सफ्रान के साथ मिलकर भारत एक शक्तिशाली 120 केएन इंजन विकसित करेगा, जो पाँचवीं पीढ़ी के स्टील्थ लड़ाकू विमान को शक्ति प्रदान करेगा। यह सौदा भारत और फ्रांस के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मज़बूत करेगा, जबकि अमेरिका को झटका लगा है क्योंकि ट्रंप प्रशासन भारत से जीई 414 इंजन खरीदने की उम्मीद कर रहा था।
