यूपी में वाहन मालिकों के लिए राहत: ओटीएस (OTS) स्कीम में पुराने बकाये पर 35% की छूट, पूरी पेनाल्टी माफ
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य के वाहन मालिकों को बड़ी राहत देते हुए एकमुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme - OTS) में संशोधन को मंजूरी दे दी है। परिवहन विभाग द्वारा लिए गए इस निर्णय के तहत, हल्के व्यावसायिक वाहनों (Light Commercial Vehicles) के पुराने बकाये पर 35 प्रतिशत की सीधी छूट दी जाएगी, साथ ही पेनाल्टी राशि में 100 प्रतिशत की छूट यानी उसे पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा।
योजना के मुख्य बिंदु
किन्हें मिलेगा लाभ: यह छूट विशेष रूप से 7.5 टन तक के हल्के व्यावसायिक वाहनों के लिए लागू की गई है।
बकाये का गणित: प्रदेश में इस श्रेणी के लगभग 8.48 लाख वाहनों पर कुल 1,852.96 करोड़ रुपये का बकाया है, जिसमें 1,073.47 करोड़ रुपये मूल कर (Tax) और 779.5 करोड़ रुपये की पेनाल्टी शामिल है।
समय सीमा: सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह विशेष ओटीएस योजना अधिसूचना जारी होने की तिथि से केवल दो महीने के लिए ही वैध रहेगी। वाहन मालिकों को इस सीमित समय का लाभ उठाने की सलाह दी गई है।
आगरा, बरेली और प्रयागराज के कायाकल्प की तैयारी
कैबिनेट बैठक में केवल परिवहन विभाग ही नहीं, बल्कि शहरी विकास के लिए भी बड़े फैसले लिए गए हैं। 'मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण व नए शहर प्रोत्साहन योजना' के तहत, योगी सरकार ने आगरा, बरेली और प्रयागराज के समग्र विकास के लिए 225 करोड़ रुपये की पहली किश्त जारी करने की स्वीकृति दे दी है। इस योजना का कुल बजट वर्ष 2026-27 के लिए 3,500 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप इन शहरों का नियोजित विकास करना है।
झांसी में बनेगा गो-आश्रय स्थल और पशु अस्पताल
बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कैबिनेट ने झांसी की मोठ तहसील में गो-आश्रय स्थल और पशु चिकित्सालय की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके लिए 'दया भावना फाउण्डेशन सोनागिरी' नामक निजी संस्था को पशुपालन विभाग की 5 एकड़ भूमि एमओयू के तहत दी जाएगी।
निशुल्क इलाज: इस अस्पताल में हाईवे या अन्य दुर्घटनाओं में घायल हुए पशुओं का इलाज पूरी तरह से नि:शुल्क होगा।
स्वामित्व: संस्था को दी गई जमीन पर मालिकाना हक पशुपालन विभाग का ही बना रहेगा। इस भूमि का उपयोग गोशाला निर्माण और हरे चारे के उत्पादन के लिए भी किया जाएगा।
