सीएम योगी ने बढ़ाई मंत्रियों की वित्तीय स्वीकृति सीमा, अब 50 करोड़ तक की परियोजनाओं को खुद मंजूरी दे सकेंगे
India News Live,Digital Desk : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति प्रक्रिया को तेज, सरल और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब विभागीय मंत्री 50 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं को सीधे मंजूरी दे सकेंगे। 50-150 करोड़ की परियोजनाओं के लिए वित्त मंत्री और 150 करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के लिए मुख्यमंत्री स्तर से स्वीकृति ली जाएगी।
मुख्य बिंदु:
मंत्रियों की स्वीकृति सीमा 10 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ हुई।
सभी विभागों को वार्षिक कार्ययोजना 15 अप्रैल तक स्वीकृत करने का निर्देश।
परियोजनाओं में 15% से अधिक लागत वृद्धि होने पर पुनः अनुमोदन अनिवार्य।
आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय समय पर उनके बैंक खाते में जाएगा।
वित्तीय सुधार और डिजिटल पहल:
पिछले तीन वर्षों में बजट, कोषागार और डिजिटल प्रशासन में कई सुधार किए गए।
ऑनलाइन बजट मॉड्यूल, वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम, साइबर ट्रेज़री जैसी सुविधाओं से वित्तीय प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी।
डिजिटल बिल प्रेषण, जीपीएफ स्लिप डिजिलॉकर पर उपलब्ध, ऑनलाइन वेतन बिल प्रेषण जैसी सुविधा।
अप्रैल 2026 तक साइबर ट्रेज़री के माध्यम से पेपरलेस प्रेषण पूरा।
निर्माण और गुणवत्ता मानक:
सरकारी भवन, सड़क, सेतु, जलापूर्ति पाइपलाइन परियोजनाओं में थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट IIT/NIT या राज्य तकनीकी संस्थानों से।
सभी नए भवनों में 5 साल का भुगतान आधारित अनुरक्षण अनिवार्य।
लाभ और उद्देश्य:
परियोजनाओं की मंजूरी में तेजी और पारदर्शिता।
वित्तीय अनुशासन और पूंजीगत व्यय में बेहतर प्रबंधन।
प्रदेश को भारत का सबसे सक्षम और विश्वसनीय वित्तीय प्रशासन वाला राज्य बनाने का लक्ष्य।
