Major decisions of the Union Cabinet: जल जीवन मिशन 2.0 को मंजूरी, 2028 तक विस्तार और 'सुजलम भारत' डिजिटल फ्रेमवर्क की शुरुआत
India News Live,Digital Desk : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में विकास और बुनियादी ढांचे से जुड़े 6 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है। इन परियोजनाओं पर सरकार कुल 8.8 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला जल जीवन मिशन (JJM) के विस्तार और चुनावी राज्यों पश्चिम बंगाल व तमिलनाडु के लिए विशेष सौगातों को लेकर रहा।
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन फैसलों की विस्तृत जानकारी साझा की।
1. जल जीवन मिशन 2.0: अब फोकस 'सर्विस डिलीवरी' पर
कैबिनेट ने जल जीवन मिशन को नया स्वरूप देते हुए इसके दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। अब यह योजना 2028 तक जारी रहेगी।
बजट: इस प्रोजेक्ट की कुल आवंटित राशि बढ़ाकर 8.70 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है।
बदलाव: अब केवल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने (नल लगाने) पर ही नहीं, बल्कि सर्विस डिलीवरी (नियमित पानी की आपूर्ति) पर फोकस होगा।
डिजिटल मैपिंग: योजना के तहत सभी एसेट्स की डिजिटल मैपिंग की जाएगी। ऑपरेशन और मेंटेनेंस में स्थानीय समुदायों और ग्राम पंचायतों की भागीदारी अनिवार्य होगी।
2. "सुजलम भारत" और "जल अर्पण"
पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने दो नए डिजिटल और प्रशासनिक फ्रेमवर्क पेश किए हैं:
सुजलम भारत: यह एक नेशनल डिजिटल फ्रेमवर्क होगा, जिसमें हर गांव को एक यूनिक सर्विस एरिया ID दी जाएगी। यह सोर्स से लेकर घर के नल तक पूरे सप्लाई सिस्टम को ट्रैक करेगा।
जल अर्पण: इस प्रक्रिया के माध्यम से ग्राम पंचायतें काम पूरा होने को सर्टिफाई करेंगी। गांव को "हर घर जल" तभी घोषित किया जाएगा, जब वहां ऑपरेशन और मेंटेनेंस का पुख्ता सिस्टम राज्य सरकार द्वारा बना दिया जाएगा।
3. तमिलनाडु को तोहफा: मदुरै हवाई अड्डा अब 'इंटरनेशनल'
कैबिनेट ने तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
पर्यटन और आस्था: इससे मीनाक्षी अम्मन मंदिर और रामेश्वरम जैसे प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों तक विदेशी पर्यटकों की पहुंच आसान होगी।
आर्थिक लाभ: मंत्री वैष्णव ने कहा कि इससे क्षेत्र के रबड़, रसायन और ग्रेनाइट उद्योगों को वैश्विक बाजार से जुड़ने में मदद मिलेगी।
4. पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों के लिए इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स
चुनावों के मद्देनजर पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के लिए भी महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है:
पश्चिम बंगाल: संतरागाछी से खड़गपुर तक सड़क मार्ग को 4-लेन बनाने के लिए 2905 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
उत्तर प्रदेश (जेवर एयरपोर्ट): जेवर एयरपोर्ट को एलिवेटेड रोड के जरिए फरीदाबाद से जोड़ने के लिए 3,631 करोड़ रुपये के बजट को स्वीकृति मिली है।
मध्य प्रदेश: NH 752 पर बदनावर-पेटलावद-थांदला खंड को 4-लेन में अपग्रेड करने के लिए 3839 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
कैबिनेट फैसलों का सारांश (तालिका)
| परियोजना / मिशन | आवंटित बजट | मुख्य उद्देश्य |
|---|---|---|
| जल जीवन मिशन 2.0 | ₹8.70 लाख करोड़ | 2028 तक विस्तार, डिजिटल मैपिंग, मेंटेनेंस |
| मदुरै हवाई अड्डा | - | अंतरराष्ट्रीय दर्जा, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा |
| जेवर-फरीदाबाद एलिवेटेड रोड | ₹3,631 करोड़ | दिल्ली-एनसीआर कनेक्टिविटी में सुधार |
| संतरागाछी-खड़गपुर 4-लेन | ₹2,905 करोड़ | पश्चिम बंगाल में बेहतर सड़क संपर्क |
| बदनावर-पेटलावद 4-लेन | ₹3,839 करोड़ | मध्य प्रदेश के औद्योगिक कॉरिडोर का विकास |
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