केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी! 8वां वेतन आयोग हुआ मंज़ूर, 2026 से बढ़ेगा वेतन और पेंशन में जबरदस्त उछाल
India News Live,Digital Desk : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आठवें वेतन आयोग की संदर्भ शर्तों (टीओआर) को मंज़ूरी दे दी है। यह फ़ैसला उन 1 करोड़ से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो पिछले 10 महीनों से इसकी घोषणा का इंतज़ार कर रहे थे। सरकार ने मंगलवार, 28 अक्टूबर को इसे आधिकारिक तौर पर मंज़ूरी दे दी।
संदर्भ अवधि (टीओआर) क्या है?
संदर्भ अवधि वह ढाँचा है जिसके आधार पर वेतन आयोग अपनी सिफ़ारिशें तैयार करता है - यानी वह ढाँचा जिसके ज़रिए आयोग मूल वेतन, भत्ते और पेंशन में उचित वृद्धि निर्धारित करता है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आयोग अपनी सिफ़ारिशें तैयार करते समय देश की वित्तीय स्थिति, राजकोषीय प्रबंधन और विकास एवं कल्याणकारी कार्यक्रमों के लिए खर्च करने की क्षमता को ध्यान में रखेगा।
8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के बाद निम्नलिखित कर्मचारियों को लाभ होगा: केंद्र सरकार के स्थायी और अस्थायी कर्मचारी, रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के कर्मचारी, रेलवे, डाक विभाग और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के कर्मचारी और पेंशनभोगी।
वेतन में कितनी वृद्धि होगी?
वेतन वृद्धि का आधार फिटमेंट फैक्टर होगा। सातवें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57x तय किया गया था। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन ₹20,000 है, तो नया वेतन इस प्रकार होगा: ₹20,000 × 2.57 = ₹51,400।
यदि सरकार इस बार फिटमेंट फैक्टर को और बढ़ा देती है (जैसे, 3.0x या 3.5x), तो वेतन में अधिक वृद्धि संभव है।
उदाहरण: वेतन में कितनी वृद्धि होगी?
मान लीजिए कोई कर्मचारी लेवल 4 के पद पर है। वर्तमान वेतन संरचना के अनुसार, उसका मूल वेतन ₹29,200 है। इस पर वर्तमान में महंगाई भत्ता (DA) 55% है, और HRA 27% जोड़ा जाता है।
वर्तमान वेतन गणना इस प्रकार होगी:
मूल वेतन: 29,200 रुपये
डीए (55%): 16,060 रुपये
एचआरए (27%): 7,884 रुपये
कुल वेतन = 53,144 रुपये
अब मान लीजिए कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.0 तय किया गया है। ऐसी स्थिति में, नए वेतनमान की गणना इस प्रकार होगी:
नये वेतन के बाद:
मूल वेतन: ₹29,200 × 2 = ₹58,400
महंगाई भत्ता: शून्य (क्योंकि महंगाई भत्ता नए मूल वेतन में समायोजित किया जाता है)
HRA (27%): ₹15,768
कुल वेतन = ₹74,168
इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद लेवल-4 के कर्मचारी का वेतन ₹53,144 से बढ़कर ₹74,168 हो जाएगा। यानी हर महीने लगभग ₹21,000 की बढ़ोतरी संभव है।
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
सरकार के अनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होंगी। हालाँकि, आयोग को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। इसलिए, यह वेतन संशोधन 2027 या 2028 तक लागू होने की संभावना है।
लगभग 10 महीने पहले, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि यह आयोग मौजूदा आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप सरकारी कर्मचारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों की समीक्षा करेगा।
