2026 में आएगा वेतन और पेंशन का बंपर तोहफा! कर्मचारियों की सैलरी में भारी इजाफे की तैयारी
India News Live,Digital Desk : 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा इजाफा होने वाला है। कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनभोगियों की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। 7वां वेतन आयोग दिसंबर 2025 में खत्म हो रहा है। ऐसे में 8वां वेतन आयोग जनवरी 2026 से लागू होने वाला है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से इस संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई है कि इसे कब से लागू किया जाएगा। लेकिन उम्मीद है कि केंद्र सरकार इसे जनवरी 2026 से ही लागू कर सकती है।
8वें वेतन आयोग से पेंशन में कितनी वृद्धि होगी?
अगला वेतन आयोग लागू होते ही केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की पेंशन में बढ़ोतरी होगी। ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल के अनुसार, 8वां वेतन आयोग पेंशनभोगियों की पेंशन में 30-34% तक की बढ़ोतरी कर सकता है। ब्रोकरेज कंपनी ने 9 जुलाई को अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी थी।
रिपोर्ट के अनुसार, भारत में लगभग 68 लाख केंद्रीय सरकारी पेंशनभोगी हैं, जो सक्रिय सरकारी कर्मचारियों की संख्या से भी ज़्यादा है। 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों का पेंशन पर भी उतना ही असर होगा जितना वेतन पर।
पेंशन में वेतन और महंगाई भत्ता भी शामिल है। लेकिन इसमें मकान किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता शामिल नहीं है। यानी, मूल वेतन में फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से बढ़ोतरी होगी और महंगाई भत्ता शून्य होगा। सातवें वेतन आयोग के दौरान, वित्त वर्ष 2017 में सरकार की पेंशन देनदारी एक तिहाई से ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन यह वित्त वर्ष 2010 की तुलना में कम थी।
रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से वेतन और पेंशन में 30-34% की वृद्धि हो सकती है। इससे केंद्र सरकार पर 1.8 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
8वां वेतन आयोग क्या है?
केंद्र सरकार द्वारा घोषित 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के मौजूदा वेतन ढांचे का मूल्यांकन करेगा। पिछले दो वेतन आयोगों की तरह, नए वेतन आयोग से भी मौजूदा वेतन ढांचे में सुधार के लिए सुझाव मिलने की उम्मीद है। इसके बाद, आयोग की सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में वृद्धि की जाएगी।
ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि वेतन और पेंशन में 30-34% की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे करीब 1.1 करोड़ लोगों को फायदा होगा। नया वेतनमान जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है, लेकिन इसके लिए पहले वेतन आयोग की रिपोर्ट तैयार करनी होगी, फिर उसे सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजना होगा।
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