केंद्रीय बजट 2026 से रियल एस्टेट सेक्टर को उम्मीदें: बुनियादी ढांचे और कर प्रोत्साहन से बढ़ेगी मांग
India News Live,Digital Desk : रियल एस्टेट सेक्टर को केंद्रीय बजट 2026 से कई अहम उम्मीदें हैं। उद्योग को उम्मीद है कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास में और तेजी लाएगी, कनेक्टिविटी में सुधार करेगी और नए आवासीय और वाणिज्यिक कॉरिडोर विकसित करेगी। घर खरीदारों के लिए कर छूट में वृद्धि, विशेष रूप से गृह ऋण पर ब्याज सब्सिडी और किफायती आवास को बढ़ावा देने से मांग में वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा, जीएसटी का युक्तिकरण, आसान वित्तपोषण और त्वरित अनुमोदन प्रक्रियाएं डेवलपर्स के लिए परियोजनाओं को अधिक व्यवहार्य बनाएंगी। एक स्थिर और दूरदर्शी बजट रियल एस्टेट को आर्थिक विकास और रोजगार सृजन का मजबूत आधार बना सकता है।
रियल एस्टेट सेक्टर को बजट से क्या उम्मीदें हैं?
भूटानी इंफ्रा के सीईओ आशीष भूटानी ने कहा, “केंद्रीय बजट नजदीक आने के साथ ही, रियल एस्टेट क्षेत्र उन नीतिगत पहलों की उम्मीद कर रहा है जो निवेश को और सुगम बनाएंगी, बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाएंगी और सतत शहरी विकास को मजबूत समर्थन प्रदान करेंगी। करों में युक्तिकरण, मेट्रो और एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी का विस्तार और हरित एवं स्वास्थ्य-आधारित विकास को बढ़ावा देने से निवेशकों का विश्वास काफी हद तक बढ़ सकता है। एक स्थिर और भविष्योन्मुखी नीतिगत वातावरण न केवल वाणिज्यिक और मिश्रित उपयोग वाली रियल एस्टेट में दीर्घकालिक मूल्य सृजन को सक्षम बनाएगा, बल्कि रोजगार के अवसर पैदा करने और समग्र आर्थिक गति को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।”
नोएडा का तेजी से बढ़ता रियल एस्टेट बाजार
आगामी बजट के बारे में बात करते हुए, हीरो रियल्टी के सीईओ रोहित किशोर कहते हैं, "जैसे-जैसे हम केंद्रीय बजट 2026 की ओर बढ़ रहे हैं, नोएडा का रियल एस्टेट बाजार एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के जल्द शुरू होने और एक्सप्रेसवे और मेट्रो विस्तार के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी के साथ, यह क्षेत्र पहले से ही एक उच्च-विकास वाला आवासीय और वाणिज्यिक गलियारा बन चुका है। इस क्षेत्र में कॉरपोरेट्स, डेटा सेंटर, जीसीसी और वैश्विक विनिर्माण कंपनियों के आगमन से अंतिम-उपभोक्ता मांग को बढ़ावा मिल रहा है। ऐसे समय में लक्षित वित्तीय सहायता महत्वपूर्ण हो जाती है।"
उन्होंने आगे कहा, "घर खरीदारों के लिए कर प्रोत्साहन, विशेष रूप से धारा 24(बी) के तहत ब्याज कटौती को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना, मांग को बनाए रखेगा और घर खरीदना आसान बनाएगा। इसके अलावा, मिश्रित उपयोग विकास, किराये के आवास और अंतिम छोर तक बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने वाली नीतियां नोएडा को एक परिपक्व, आत्मनिर्भर शहरी अर्थव्यवस्था बनने में मदद करेंगी। नोएडा को भारत के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक के रूप में स्थापित करने के लिए, बजट में बुनियादी ढांचे के विकास को दीर्घकालिक घर खरीदारों के विश्वास और रहने योग्य वातावरण के साथ जोड़ना होगा।"
छोटे शहरों में बढ़ती मांग
रामा ग्रुप के निदेशक प्रखर अग्रवाल ने कहा, " बजट 2026 शहरों के बाहर और पूरे देश में आवास क्षेत्र को नया रूप देने का एक शानदार अवसर है। दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में लोग अब अपना घर खरीदने में अधिक रुचि दिखा रहे हैं और वास्तविक खरीदारों की मांग भी बढ़ रही है।" सरकार द्वारा सही नीतियां लागू करने पर इस वृद्धि को और भी गति दी जा सकती है। निर्माण पर जीएसटी को सरल बनाना, घर खरीदारों को अधिक कर छूट प्रदान करना, मकानों की कीमतों को किफायती बनाए रखना और शहरों में सड़कों, परिवहन और कनेक्टिविटी में निरंतर निवेश करना आवश्यक है। इससे घर का मालिक बनना आसान हो जाएगा और पूरे देश में रियल एस्टेट के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
