BREAKING:
July 27 2026 07:30 am

Mandatory requirement of smart meter बिजली विभाग के आवास अब सहमति पर ही मिलेंगे

Post

India News Live,Digital Desk : बिजली विभाग के कर्मचारियों में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर जारी विरोध के बीच अब पावर कॉरपोरेशन ने सख्त रुख अपना लिया है। विभाग ने साफ कर दिया है कि अब केवल उन्हीं कर्मचारियों को विभागीय आवास मिलेंगे जो अपने घरों में स्मार्ट मीटर लगाने पर सहमति देंगे।

पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन डॉ. आशीष कुमार गोयल ने सोमवार को सभी बिजली कर्मचारियों से अपील की कि वे अपने विभागीय आवासों में जल्द से जल्द स्मार्ट मीटर लगवाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये मीटर केवल एनर्जी एकाउंटिंग के लिए लगाए जा रहे हैं और कर्मचारियों को मिलने वाली बिल छूट की सुविधा पहले की तरह बनी रहेगी।

डॉ. गोयल ने बताया कि प्रदेश में लगभग 80 हजार विभागीय कर्मचारी और पेंशनर हैं, जिनके यहां तेजी से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। खासकर गौतमबुद्धनगर जिले में सभी विभागीय कर्मचारियों और पेंशनरों के आवासों में स्मार्ट मीटर का कार्य पूरा हो चुका है।

अब यह अनिवार्य कर दिया गया है कि विभागीय आवास के लिए वही पात्र होंगे जो स्मार्ट मीटर लगवाने को राजी होंगे।