June 28 2026 01:28 am

CM योगी की नोएडा अथॉरिटी को दो-टूक: 'जमीन लेकर काम न करने वालों पर लें ऐक्शन, डिजिटल हों सभी सेवाएं'

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नोएडा/गौतमबुद्धनगर: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने शनिवार, 27 जून 2026 को नोएडा और दादरी विधानसभा क्षेत्रों के लिए 2,479 करोड़ रुपये की लागत वाली 70 विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी. इस दौरान आयोजित भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने नोएडा अथॉरिटी (Noida Authority) के कामकाज को लेकर बेहद कड़े और स्पष्ट निर्देश दिए. सीएम योगी ने दो-टूक लहजे में कहा कि जिन लोगों ने अथॉरिटी से जमीनें तो ले ली हैं, लेकिन वहां विकास कार्य या निवेश शुरू नहीं किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की रफ्तार तेज की जाए. साथ ही, उन्होंने जनता की सहूलियत के लिए अथॉरिटी की सभी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल (ऑनलाइन) करने का अल्टीमेटम दिया.

काम न करने वाले आवंटियों को भेजें नोटिस, बनाएं नया लैंड बैंक

नोएडा अथॉरिटी के नवनिर्मित मुख्यालय का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जब अथॉरिटी के पास अपनी विश्वस्तरीय व्यवस्था है, तो घर खरीदारों, बिल्डरों और किसानों से जुड़े मुद्दों का अधिक प्रभावी और त्वरित ढंग से समाधान किया जाना चाहिए.

लापरवाह आवंटियों पर हंटर: सीएम योगी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा— "जिन लोगों ने नोएडा अथॉरिटी से विभिन्न योजनाओं के तहत जमीनें ली हैं, लेकिन निर्धारित समय सीमा बीत जाने के बाद भी वहां निवेश नहीं किया है और न ही प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, उन्हें तुरंत नोटिस भेजा जाए. लापरवाही बरतने वालों के आवंटन निरस्त कर नए निवेशकों को आमंत्रित किया जाना चाहिए, ताकि विकास की गति न रुके. इसके लिए अथॉरिटी को एक मजबूत लैंड बैंक (Land Bank) भी तैयार करना चाहिए."

इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से होगी ऑनलाइन सेवाओं की निगरानी

अथॉरिटी में पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है जब नोएडा अथॉरिटी अपनी सभी नागरिक केंद्रित और प्रशासनिक सेवाओं को 100% ऑनलाइन उपलब्ध कराए. मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया कि नोएडा अथॉरिटी को अपनी सभी ऑनलाइन सेवाओं की लाइव निगरानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) के माध्यम से करनी चाहिए, ताकि फाइलों के निस्तारण में देरी न हो.

25 सितंबर से सजेगा यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का चौथा संस्करण

इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो (UP International Trade Show 2026) के चौथे संस्करण का 'कर्टेन रेजर' (शुरुआती कार्यक्रम) भी लॉन्च किया. सीएम ने आधिकारिक घोषणा की कि वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुके इस ट्रेड शो का चौथा संस्करण ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में 25 से 29 सितंबर 2026 तक आयोजित किया जाएगा, जो यूपी के उत्पादों को दुनिया भर के खरीदारों से जोड़ेगा.

खराब कानून-व्यवस्था वाले 'उपेक्षित क्षेत्र' से 'पसंदीदा निवेश स्थल' का सफर

मुख्यमंत्री ने गौतमबुद्धनगर जिले की बदलती तस्वीर का क्रेडिट भाजपा सरकार की 'जीरो टॉलरेंस' वाली कानून-व्यवस्था और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया. उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र कभी खराब कानून-व्यवस्था के कारण उपेक्षित था, आज वह देश का सबसे बड़ा और पसंदीदा निवेश हब बन चुका है. आज यहां जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आगामी फिल्म सिटी, अपैरल पार्क, सेमीकंडक्टर यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक्स और सोलर मैन्युफैक्चरिंग जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स देश की आर्थिक प्रगति को रफ्तार दे रहे हैं.

MSME से रोका प्रवासी मजदूरों का पलायन: 90% को घर में मिला रोजगार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (MSME) को प्रदेश के विकास की रीढ़ बताते हुए सीएम योगी ने एक भावुक और सफल सरकारी पहल का जिक्र किया:

96 लाख इकाइयां: आज उत्तर प्रदेश में करीब 96 लाख MSME इकाइयां सक्रिय रूप से राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही हैं.

घर में मिला रोजगार: कोविड काल और उसके बाद बाहरी राज्यों से लौटे प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम ने कहा, “हमारी सरकार ने एमएसएमई उद्यमियों से अपील की थी कि वे लौटने वाले कम से कम एक या दो मजदूरों को अपने यहां काम दें. इस नीति का सुखद परिणाम यह है कि आज 90 फीसदी से अधिक प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्य (यूपी) में ही सम्मानजनक ढंग से काम कर रहे हैं और उनका पलायन पूरी तरह रुक गया है.”