मुख्य सचिव एसपी गोयल का कड़ा रुख: गेहूं खरीद और पीएम किसान पंजीकरण में लापरवाही पर नपेंगे अफसर
India News Live,Digital Desk : उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के आलाधिकारियों की क्लास लगाई। उन्होंने साफ कर दिया कि किसानों से जुड़ी योजनाओं और रबी विपणन सीजन में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्य सचिव ने गेहूं खरीद, पीएम किसान सम्मान निधि और उर्वरक वितरण को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं और स्पष्ट किया है कि यदि व्यवस्थाएं जमीन पर नहीं दिखीं, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
गेहूं खरीद: 'खेत से केंद्र तक' सुविधा देने के निर्देश
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि गेहूं खरीद प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और किसान-अनुकूल बनाया जाए।
अतिरिक्त क्रय केंद्र: सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों को लंबी दूरी तय न करनी पड़े, इसके लिए आवश्यकतानुसार अतिरिक्त क्रय केंद्र (Purchase Centers) तत्काल खोले जाएं।
ऑन-द-स्पॉट पंजीकरण: यदि कोई किसान बिना पहले से पंजीकरण कराए सीधे क्रय केंद्र पर अपना अनाज लेकर पहुंचता है, तो उसे वापस न भेजा जाए। उसका मौके पर ही पंजीकरण (Spot Registration) कर गेहूं की तुलाई सुनिश्चित की जाए।
पीएम किसान: 15 अप्रैल तक चलेगा विशेष महाभियान
पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत शत-प्रतिशत पात्र किसानों को जोड़ने के लिए समय-सीमा निर्धारित कर दी गई है।
लक्ष्य: 30 अप्रैल 2026 तक सभी पात्र किसानों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से पूरा करना है।
विशेष शिविर: 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक प्रत्येक ग्राम सचिवालय में विशेष कैंप लगाए जाएंगे।
समाधान: इन शिविरों में नए पंजीकरण के साथ-साथ ई-केवाईसी (e-KYC) और आधार/नाम संबंधी त्रुटियों का मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा।
उर्वरक वितरण: कालाबाजारी रोकने के लिए 'पीओएस' अनिवार्य
खाद की उपलब्धता और सही वितरण को लेकर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं।
डिजिटल बिक्री: सब्सिडी वाले उर्वरकों की बिक्री केवल POS (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीनों के माध्यम से ही होगी। बिना इसके बिक्री करने वाले केंद्रों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
निगरानी समितियां: जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में विशेष टीमें गठित की जाएंगी जो जमाखोरी और कालाबाजारी (Black Marketing) पर नजर रखेंगी।
सतर्कता: औद्योगिक क्षेत्रों या गैर-कृषि कार्यों में कृषि उर्वरक के इस्तेमाल को रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।
किसानों के लिए मुख्य सचिव का संदेश
बैठक के समापन पर एसपी गोयल ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य और योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए के दिलाना है। उन्होंने किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के प्रति जागरूक करने के लिए कृषि विभाग को प्रसार गतिविधियों में तेजी लाने का भी निर्देश दिया।
