पेशेवर लापरवाही के नाम पर बैंक नहीं कर सकेंगे ब्लैकलिस्ट, कोर्ट ने दिए कई बड़े निर्देश
देश की सर्वोच्च अदालत ने वकीलों और कानूनी बिरादरी के हितों की रक्षा करने वाला एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी है कि कोई भी वित्तीय संस्थान, बैंक या भारतीय बैंक संघ (IBA) किसी भी वकील को केवल पेशेवर लापरवाही (Professional Negligence) के आरोपों या आशंकाओं के आधार पर 'सावधानी सूची' (Caution List) या ब्लैकलिस्ट में नहीं डाल सकता है। अदालत ने कानूनी पेशे की स्वतंत्रता और स्वायत्तता को सर्वोपरि मानते हुए बैंकिंग क्षेत्र के इस एकाधिकार पर पूरी तरह रोक लगा दी है।
जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ ने इस कानूनी विषय पर 41 पन्नों का एक विस्तृत और दूरगामी फैसला जारी किया। पीठ ने साफ किया कि वित्तीय निकायों द्वारा वकीलों को इस तरह प्रतिबंधित करना या उनके काम पर रोक लगाना सीधे तौर पर राज्य बार काउंसिलों के वैधानिक और अनुशासनात्मक अधिकारों का अतिक्रमण है। कोर्ट के अनुसार, किसी भी अधिवक्ता के आचरण की जांच करने और उस पर कार्रवाई करने का एकमात्र कानूनी अधिकार केवल बार काउंसिल के पास सुरक्षित है।
नेशनल लीगल एकेडमी की स्थापना का बड़ा निर्देश
अधिवक्ताओं के पेशेवर स्तर को और अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को एक बड़ा संगठनात्मक कार्य सौंपा है। शीर्ष अदालत ने बीसीआई को निर्देश दिया है कि वे वरिष्ठ वकीलों, उभरते हुए जूनियर अधिवक्ताओं और प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों के कानूनी विशेषज्ञों को मिलाकर एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ टीम का गठन करें।
इस विशेषज्ञ टीम का मुख्य उद्देश्य देश में वकीलों के निरंतर प्रशिक्षण और पेशेवर विकास के लिए एक 'राष्ट्रीय कानूनी अकादमी' (National Legal Academy) की स्थापना का रोडमैप तैयार करना होगा। जस्टिस नरसिम्हा ने अपने फैसले में यह उम्मीद जताई कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया इस जिम्मेदारी को गंभीरता से निभाएगा और अपनी विस्तृत कार्ययोजना से जल्द ही अदालत को अवगत कराएगा।
अनुच्छेद 226 और 12 के तहत बदला कानून का दायरा: IBA के खिलाफ याचिकाएं अब स्वीकार्य
इस फैसले ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मिलने वाले न्यायिक समीक्षा (Judicial Review) के दायरे को और अधिक व्यापक व उदार बना दिया है। कोर्ट ने यह कानूनी सिद्धांत तय किया है कि अब भारतीय बैंक संघ (IBA) जैसी संस्थाओं के खिलाफ भी अदालतों में सीधे रिट याचिकाएं दायर की जा सकती हैं।
अदालत ने अपने फैसले में रेखांकित किया कि अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने का अधिकार केवल उन वैधानिक प्राधिकरणों या राज्य के उपकरणों तक ही सीमित नहीं है जो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आते हैं। समकालीन न्यायिक व्यवस्था में 'व्यक्ति या प्राधिकरण' की कानूनी परिभाषा को व्यापक जनहित में काफी विस्तार मिला है, जिससे वित्तीय और अर्ध-सरकारी निकायों की मनमानी पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
