यूपी में PRD जवानों का मानदेय बढ़ा: योगी कैबिनेट बैठक में 23 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
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उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश के विकास, कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कुल 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को औपचारिक मंजूरी दी गई। सरकार ने इस कैबिनेट बैठक के जरिए सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था में अहम भूमिका निभाने वाले प्रांतीय रक्षक दल (PRD) के जवानों, अन्नदाता किसानों, राशन कोटेदारों और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कई वर्गों को बड़ी राहत दी है।
लोकसभा और आगामी विधानसभा तैयारियों के बीच योगी सरकार के इन फैसलों को प्रदेश में सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा का दायरा बढ़ाने की दिशा में एक मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है। कैबिनेट के फैसलों से जहां वर्दीधारी स्वयंसेवकों का मनोबल बढ़ेगा, वहीं ग्रामीण व शहरी स्तर पर बुनियादी सुविधाओं और न्याय प्रक्रिया को भी नई मजबूती मिलेगी।
पीआरडी जवानों का ड्यूटी भत्ता 500 से बढ़कर हुआ 600 रुपये, 5 लाख का कैशलेस इलाज
कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा और बहुप्रतीक्षित फैसला प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों के हित में लिया गया। प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था, यातायात नियंत्रण, मेलों और आपातकालीन ड्यूटी में पुलिस बल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले पीआरडी स्वयंसेवकों के मानदेय (ड्यूटी भत्ते) में 100 रुपये प्रतिदिन की बढ़ोतरी की गई है।
दैनिक भत्ता वृद्धि: अब पीआरडी जवानों को 500 रुपये के स्थान पर 600 रुपये प्रतिदिन का ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। इस फैसले से प्रदेश के करीब 31 हजार से अधिक सक्रिय पीआरडी जवानों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।
₹5 लाख का कैशलेस स्वास्थ्य कवच: मानदेय बढ़ाने के साथ-साथ योगी सरकार ने पीआरडी जवानों और उनके आश्रित परिजनों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा (आयुष्मान योजना की तर्ज पर) देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है। इससे सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों में जवान और उनका परिवार बिना किसी आर्थिक तंगी के गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज करा सकेंगे।
किसानों को 6 लाख तक का लोन मात्र 6% ब्याज पर, कोटेदारों का कमीशन बढ़ा
कैबिनेट में किसानों और उचित दर विक्रेताओं (राशन कोटेदारों) के लिए भी राहत भरे बड़े ऐलान किए गए:
मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना: सहकारिता विभाग के प्रस्ताव के तहत प्रदेश के लघु एवं सीमांत किसानों को खेती-किसानी और आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद के लिए 6 लाख रुपये तक का दीर्घकालीन ऋण (Long Term Loan) महज 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे किसानों को साहूकारों और महंगे बैंक कर्जों के जाल में नहीं फंसना पड़ेगा।
कोटेदारों को ₹25 प्रति क्विंटल अतिरिक्त मार्जिन: राशन वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए उचित दर विक्रेताओं के कमीशन में 25 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। अब तक कोटेदारों को 100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान मिलता था, जो अब बढ़कर 125 रुपये प्रति क्विंटल हो जाएगा। इससे प्रदेश के करीब 78 हजार से अधिक राशन डीलरों की मासिक आय में 2 से 2.5 हजार रुपये का सीधा इजाफा होगा।
न्यायिक व्यवस्था होगी मजबूत: 900 नई अदालतें और 9 हजार से ज्यादा पदों का सृजन
अदालतों में लंबित मुकदमों के त्वरित निस्तारण और आम जनता को सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से योगी कैबिनेट ने न्यायिक तंत्र के विस्तार को भी स्वीकृति दी है।
उच्चतम न्यायालय के निर्देश और राष्ट्रीय अदालत प्रबंधन प्रणाली समिति (NCMSC) की रिपोर्ट के आधार पर पहले चरण में प्रदेश भर में 900 नई अदालतों के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
इन नई अदालतों के सुचारू संचालन के लिए न्याय विभाग में 6,656 नियमित पद और 2,428 आउटसोर्सिंग पद सृजित किए जाएंगे। इस फैसले से न केवल मुकदमों की पेंडेंसी तेजी से घटेगी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के हजारों नए अवसर भी खुलेंगे।
अयोध्या में NSG का रीजनल हब, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे और नई नीतियां
सुरक्षा और अवस्थापना विकास को लेकर कैबिनेट ने कई अन्य दूरगामी प्रस्तावों को भी पारित किया:
अयोध्या में एनएसजी का क्षेत्रीय केंद्र: अयोध्या की आंतरिक और सामरिक सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) का एक नया रीजनल हब स्थापित किया जाएगा। इसके लिए मिल्कीपुर क्षेत्र में केंद्रीय गृह मंत्रालय को 26 हेक्टेयर (लगभग 65 एकड़) जमीन निश्शुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे का विस्तार: बुंदेलखंड के विकास को नई ऊंचाई देने के लिए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के संशोधित परियोजना प्रस्ताव को वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है।
उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति: प्रदेश को देश का प्रमुख टॉय मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए नई खिलौना प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई, जिसके तहत नई फैक्ट्रियां लगाने वाले उद्यमियों को विशेष वित्तीय सब्सिडी और रियायतें दी जाएंगी।
14,429 परिषदीय स्कूल बनेंगे स्मार्ट: बेसिक शिक्षा विभाग के तहत प्रदेश के 14,429 प्राइमरी स्कूलों में आईसीटी लैब और स्मार्ट क्लास विकसित करने के लिए 300 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
मथुरा छाता शुगर मिल में एथेनॉल प्लांट: मथुरा की छाता चीनी मिल में 120 किलोलीटर प्रतिदिन क्षमता का नया एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। साथ ही 10 साल तक की अवधि वाले किरायेदारी व पट्टा विलेखों पर स्टांप शुल्क और रजिस्ट्रेशन फीस में भी बड़ी राहत देने का फैसला लिया गया है।
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