केंद्रीय कर्मचारियों के लिए राहत! 8वें वेतन आयोग की ToR मंज़ूर, HRA और DA जारी रहेंगे
India News Live,Digital Desk : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए इसके संदर्भ की शर्तों (ToR) को मंज़ूरी दे दी है। लाइवमिंट के मुताबिक, इस घोषणा से कर्मचारियों में नई उम्मीद जगी है, लेकिन भत्तों को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों के बीच सरकार ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है।
भत्तों को लेकर भ्रम की स्थिति समाप्त
सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा ज़ोरों पर थी कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद हाउस रेंट अलाउंस (HRA), महंगाई भत्ता (DA) और अन्य लाभ बंद कर दिए जाएँगे। वित्त मंत्रालय ने कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। इन अफवाहों को पूरी तरह निराधार बताया गया है। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसी कोई योजना नहीं है।
सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे पूरी तरह से झूठे हैं। डीए और अन्य भत्तों की स्थिति पहले की तरह बनी रहेगी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वित्त अधिनियम 2025 का इन भत्तों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद HRA समेत कोई भी बड़ा भत्ता बंद नहीं किया जाएगा।
रिपोर्ट जारी होने तक डीए में बड़ी बढ़ोतरी होगी।
आठवें वेतन आयोग की अंतिम रिपोर्ट आने में लगभग 18 महीने लग सकते हैं। इस दौरान केंद्रीय कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के नियमों के अनुसार महंगाई भत्ता (डीए) मिलता रहेगा और नियमित बढ़ोतरी भी होगी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस दौरान डीए में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है:
रिपोर्ट की समय सीमा: लगभग 18 महीने।
महंगाई भत्ते में वृद्धि: अगले 18 महीनों में डीए को तीन बार (प्रत्येक 6 महीने में) संशोधित किया जाएगा।
अनुमानित वृद्धि: यदि प्रत्येक बार 4% की वृद्धि होती है, तो कुल वृद्धि 12% होगी।
वर्तमान डीए: 58% (वर्तमान दर के अनुसार)।
18 महीने बाद अनुमानित DA: 70% (58% + 12%) तक पहुंच सकता है।
8वें वेतन आयोग की आगे की प्रक्रिया
केंद्र सरकार ने आयोग के कार्यक्षेत्र को औपचारिक रूप से मंज़ूरी दे दी है। आयोग की टीम 18 महीनों के भीतर केंद्र सरकार को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी, जिसमें वेतन, पेंशन और भत्तों में वृद्धि शामिल होगी। केंद्रीय कर्मचारी अब बिना किसी भ्रम के, सरकार के आधिकारिक बयान पर भरोसा करते हुए, आयोग की रिपोर्ट और नए वेतनमानों के कार्यान्वयन का इंतज़ार कर सकते हैं।
