8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी 6 महीने में होगा 8वें वेतन आयोग का गठन?
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India News Live, Digital Desk: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आने वाले दिन खुशियों की सौगात ला सकते हैं। लंबे समय से 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों और ताजा मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अगले 6 महीनों के भीतर सरकार 8वें वेतन आयोग को लेकर आधिकारिक घोषणा कर सकती है। यदि ऐसा होता है, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी से लेकर भत्तों तक में भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार होगा।
क्या है नया अपडेट और क्यों बढ़ी हलचल?
आमतौर पर केंद्र सरकार हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग गठित करती है। 7वां वेतन आयोग 2014 में बैठा था और इसकी सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं। इस लिहाज से 2024-25 का समय नए आयोग की चर्चाओं के लिए सबसे उपयुक्त है। कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए अब और देरी नहीं की जानी चाहिए। बजट सत्र और आगामी चुनावी समीकरणों को देखते हुए सरकार इस दिशा में कदम बढ़ा सकती है।
फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) पर टिकी सबकी नजरें 8वें वेतन आयोग की सबसे बड़ी चर्चा 'फिटमेंट फैक्टर' को लेकर है। वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना है। कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग में इसे बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए।
सैलरी में कितनी होगी वृद्धि?
यदि सरकार इस मांग को मान लेती है, तो कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से सीधे बढ़कर 26,000 रुपये के करीब पहुँच सकती है।
इसके साथ ही सभी ग्रेड के कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में 20% से 30% तक का सीधा इजाफा होने की उम्मीद है।
ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का मुद्दा भी गरमाया वेतन आयोग के गठन के साथ-साथ पुरानी पेंशन योजना (OPS) की बहाली की मांग भी जोर पकड़ रही है। कई राज्यों में चुनावी मुद्दा बनने के बाद, केंद्र सरकार पर भी एनपीएस (NPS) की समीक्षा करने और कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा देने का दबाव है। माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के कार्यकाल के दौरान सरकार पेंशन के किसी नए हाइब्रिड मॉडल या यूपीएस (Unified Pension Scheme) में और सुधार की घोषणा कर सकती है।
कब तक लागू हो सकती हैं सिफारिशें?
नियमों के मुताबिक, आयोग को अपनी रिपोर्ट तैयार करने और सरकार को सौंपने में 18 से 24 महीने का समय लगता है। यदि 2026 के मध्य तक आयोग का गठन हो जाता है, तो इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से (बैकडेट से) लागू होने की संभावना है। इससे कर्मचारियों को एरियर का भी बड़ा लाभ मिलेगा। फिलहाल, वित्त मंत्रालय की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक गलियारों में इसकी तैयारी शुरू होने की चर्चा तेज है।
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