GBC-5 : बुंदेलखंड और पूर्वांचल में निवेश प्रस्ताव कम, पश्चिमांचल बना निवेशकों की पहली पसंद
India News Live,Digital Desk : उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (GBC)-5 को लेकर प्रदेशभर से निवेश प्रस्ताव आ रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड और पूर्वांचल में निवेशकों की रुचि अपेक्षाकृत कम दिखाई दी है। वहीं पश्चिमांचल एक बार फिर निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है।
क्षेत्रवार निवेश प्रस्तावों का हाल
यूपीसीडा (UPSIDC) को निवेशकों की ओर से प्राप्त प्रस्तावों में पश्चिमांचल सबसे आगे है—
- पश्चिमांचल: 2815 परियोजनाएं
- मध्यांचल: 476 परियोजनाएं
- पूर्वांचल: 374 परियोजनाएं
- बुंदेलखंड: 111 परियोजनाएं
कुल मिलाकर बुंदेलखंड और पूर्वांचल के हिस्से में अब भी सीमित निवेश रुचि दिखी है, जबकि सरकार इन क्षेत्रों को औद्योगिक हब बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है।
सरकार की कोशिशें: कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे पर फोकस
प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड और पूर्वांचल में औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरे किए हैं—
- पूर्वांचल एक्सप्रेसवे: ₹22,494 करोड़ की लागत से तैयार
- बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे: ₹14,850 करोड़ की लागत से निर्मित
- गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे: ₹5,876 करोड़ की लागत से तैयार, जून 2025 में सीएम योगी ने किया उद्घाटन
इन परियोजनाओं के जरिए सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों को उद्योग और निवेश का नया केंद्र बनाना है।
जेवर एयरपोर्ट बना निवेश आकर्षण का केंद्र
पश्चिमांचल में निवेश की बड़ी वजहों में नोएडा का जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट भी है, जिसका उद्घाटन नवंबर 2025 में प्रस्तावित है।
निर्यातक और विदेशी कंपनियां एयरपोर्ट के आसपास निवेश करने में अधिक रुचि दिखा रही हैं, जिससे इस क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां तेजी से बढ़ने की संभावना है।
सस्ते दरों पर जमीन, फिर भी कम रुझान
निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने भूमि दरें बेहद कम रखी हैं—
- बुंदेलखंड: ₹2,000 प्रति वर्ग मीटर
- पूर्वांचल: ₹2,000 प्रति वर्ग मीटर
- मध्यांचल: ₹2,500 प्रति वर्ग मीटर
- पश्चिमांचल: ₹3,000 प्रति वर्ग मीटर
इसके बावजूद बुंदेलखंड और पूर्वांचल से अब तक केवल 971 निवेश प्रस्ताव ही मिले हैं, जो पश्चिमांचल की तुलना में तीन गुना कम हैं।
पांच लाख करोड़ निवेश लक्ष्य
इस बार की जीबीसी-5 में पांच लाख करोड़ रुपये के निवेश को धरातल पर उतारने का लक्ष्य रखा गया है।
अब तक तीन लाख करोड़ रुपये से अधिक के प्रस्तावों का सत्यापन हो चुका है और उन्हें लागू करने की प्रक्रिया शुरू है।
सरकार की रणनीति
इन्वेस्ट यूपी की टीमें बुंदेलखंड और पूर्वांचल में निवेशकों को सरकारी योजनाओं और रियायतों की जानकारी दे रही हैं। इसके तहत उद्योगों को बिजली, परिवहन और कर प्रोत्साहन जैसी सुविधाएं देने की तैयारी चल रही है ताकि निवेशकों का भरोसा बढ़ाया जा सके।
