Delhi's pollution curbs : प्राइवेट दफ्तरों में 50% स्टाफ ऑन-साइट, बाकी वर्क-फ्रॉम-होम की अनुमति
India News Live,Digital Desk : दिल्ली में लगातार बिगड़ रही हवा की गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली सरकार ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देशों के तहत प्राइवेट ऑफिसों के लिए नई एडवाइजरी जारी की है। अब राजधानी के निजी दफ्तरों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों को ही कार्यालय बुलाना होगा, बाकी कर्मचारी वर्क-फ्रॉम-होम कर सकेंगे। यह कदम प्रदूषण के प्रभाव को कम करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने के लिए एहतियातन उठाया गया है। फिलहाल दिल्ली में ग्रेप-तीन (GRAP-III) के नियम प्रभावी हैं।
प्रदूषण नियंत्रण पर 24×7 मॉनिटरिंग
दिल्ली सरकार का कहना है कि प्रदूषण रोकथाम के लिए उसके 2,000 से अधिक प्रवर्तन कर्मी विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर दिन-रात काम कर रहे हैं। अब तक 1,200 से ज्यादा निर्माण स्थलों और प्रदूषणकारी उद्योगों का निरीक्षण किया जा चुका है।
इनमें से 200 से अधिक स्थलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि 50 जगहों पर तुरंत काम बंद करने का आदेश दिया गया है। सरकार ने सभी प्राइवेट कंपनियों से आग्रह किया है कि वे इस एडवाइजरी को पूरी सख्ती से लागू करें।
सरकार का फोकस– साफ हवा और पब्लिक हेल्थ
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि ग्रैप-तीन लागू होने के बाद दिल्ली सरकार तेजी से ज़रूरी कदम उठा रही है। उनका कहना है कि सरकार का प्राथमिक फोकस साफ हवा, पब्लिक हेल्थ और रियल टाइम मॉनिटरिंग पर है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अगुवाई में सरकार हवा की गुणवत्ता पर लगातार नजर रख रही है और हालात सुधारने के लिए तुरंत फैसले ले रही है। खासकर बच्चों, बुजुर्गों और संवेदनशील समूहों की सुरक्षा को लेकर सरकार बेहद सतर्क है।
सरकार का मानना है कि दिल्ली में किए जा रहे प्रयासों का असर पड़ोसी राज्यों में भी प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में सकारात्मक रूप से दिख रहा है।
