वॉशिंगटन में नेशनल गार्ड की तैनाती पर कोर्ट की रोक, ट्रंप को बड़ा कानूनी झटका
India News Live,Digital Desk : अमेरिका में ट्रंप प्रशासन को उस समय बड़ा झटका लगा, जब वाशिंगटन डी.सी. में नेशनल गार्ड की तैनाती पर एक फेडरल जज ने अस्थायी रोक लगा दी। यह सैनिक तैनाती ट्रंप ने अपराध नियंत्रण के नाम पर कराई थी, लेकिन स्थानीय नेताओं ने इसका विरोध किया था।
गुरुवार को संघीय न्यायाधीश जिया कोब ने अपने फैसले में कहा कि यह कदम स्थानीय प्रशासन की स्वायत्तता का उल्लंघन करता है और कानूनी रूप से सही नहीं है। हालांकि उन्होंने आदेश को 11 दिसंबर तक टाल दिया है, ताकि ट्रंप प्रशासन फैसले के खिलाफ अपील कर सके।
यह विवाद उन कई कानूनी लड़ाइयों का हिस्सा है, जो देश भर में ट्रंप की नीतियों को लेकर चल रही हैं। डी.सी. के अटॉर्नी जनरल ब्रायन श्वलब ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया और कहा कि घरेलू कानून-व्यवस्था संभालने के लिए सेना का इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक मिसाल हो सकती है।
उधर, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता एबिगेल जैक्सन ने ट्रंप का बचाव करते हुए कहा कि उन्होंने पूरी तरह कानूनी तरीके से कार्रवाई की है। उनके मुताबिक, यह मुकदमा हिंसक अपराध रोकने की कोशिशों को कमजोर करने वाला है।
रॉयटर्स के अनुसार, 11 अगस्त को सैनिक तैनाती की घोषणा के बाद 4 सितंबर को डेमोक्रेटिक नेता श्वलब ने ट्रंप के खिलाफ मुकदमा दायर किया था। इसमें आरोप लगाया गया कि ट्रंप ने शहर की पुलिस व्यवस्था में हस्तक्षेप किया और ऐसे कानूनों का उल्लंघन किया जिनमें सैनिकों को घरेलू पुलिसिंग से दूर रखने का नियम है।
हालांकि, ट्रंप प्रशासन का कहना है कि राष्ट्रपति को वाशिंगटन डी.सी. में ज़रूरत पड़ने पर सेना तैनात करने का अधिकार है, और यह कदम पूरी तरह कानूनी है। उन्होंने इसे राजनीतिक स्टंट बताते हुए दावा किया कि सैनिकों की मौजूदगी से अपराध में कमी आई है।
