"अब विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं बचा..." बंगाल में ऐतिहासिक बजट पेश होने के बाद बोले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी

• by Priyanka Tiwari
• 2026-06-22 20:38:00

पश्चिम बंगाल में नई भाजपा सरकार का पहला ऐतिहासिक बजट विधानसभा में पेश कर दिया गया है. वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश किए गए इस बजट में कुल नेट आवंटन ₹4,38,775.29 करोड़ रखा गया है. बजट पेश होने के बाद कोलकाता में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी (Suvendu Adhikari) ने इसकी जमकर सराहना की. उन्होंने कहा कि यह बजट बंगाल की खोई हुई संस्कृति, गरिमा और गौरव को वापस लाने का एक ईमानदार प्रयास है. मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर तीखा तंज कसते हुए कहा, "इस बजट के आने के बाद मुझे नहीं लगता कि अब विपक्ष के पास आलोचना करने के लिए कोई मुद्दा बचा है."

भयमुक्त माहौल और विकास के 5 प्रमुख स्तंभ

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार की सबसे पहली प्राथमिकता राज्य के नागरिकों को एक भयमुक्त और सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है. यह बजट मुख्य रूप से विकास के पांच स्तंभों पर आधारित है, जिनमें सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, संस्कृति का पुनरुत्थान, शिक्षा और कृषि को विशेष महत्व दिया गया है. इसके साथ ही राज्य में सिंडिकेट राज और अवैध उगाही पर पूरी तरह रोक लगाने, संविधान को मजबूत करने और राज्य में उद्योगपतियों व कारीगरों के अनुकूल माहौल बनाने पर विशेष जोर दिया गया है.

सरकारी कर्मचारियों के DA में 20% की भारी बढ़ोतरी, महिलाओं को ₹3000 महीना

इस बजट में समाज के हर वर्ग को साधने के लिए कई बड़ी और लोकलुभावन घोषणाएं की गई हैं:

महंगाई भत्ते (DA) में बंपर उछाल: राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में सीधे 20 प्रतिशत की भारी वृद्धि की घोषणा की है, जिससे अब राज्य के कर्मचारियों का कुल डीए बढ़कर 38 प्रतिशत हो जाएगा. यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी. केंद्र के बराबर डीए देने के वादे पर मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारी सरकार को थोड़ा समय दीजिए, हम केंद्र और राज्य के बीच बचे 22 प्रतिशत डीए के अंतर को भी पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं."

अन्नपूर्णा योजना और छात्राओं को मदद: महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए 'अन्नपूर्णा योजना' के तहत प्रति माह ₹3,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी. इसके अलावा, उच्च शिक्षा में लड़कियों की ड्रॉपआउट दर को कम करने के लिए अविवाहित महिला छात्राओं को एकमुश्त ₹50,000 की बड़ी मदद दी जाएगी.

बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता और पत्रकारों के लिए पेंशन योजना

बजट में युवाओं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया कर्मियों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं:

बेरोजगार स्नातक भत्ता: 21 से 45 वर्ष के आयु वर्ग के बेरोजगार स्नातकों (Graduates) को आगामी अक्टूबर महीने से ₹3,000 मासिक भत्ता दिया जाएगा, जबकि अन्य बेरोजगारों को ₹2,000 प्रति माह मिलेंगे. यह लाभ उन युवाओं को मिलेगा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय ₹1 लाख से कम है और वे किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं.

पत्रकारों को पेंशन: राज्य सरकार ने देश में एक अनूठी पहल करते हुए रिटायर्ड पत्रकारों के लिए ₹5,000 मासिक पेंशन योजना शुरू करने का बड़ा ऐलान किया है.

उत्तर बंगाल में IIT और IIM: शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की सहायता से उत्तर बंगाल में नए आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) संस्थान स्थापित किए जाएंगे.

कल्याणी में बनेगा नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और वंदे मातरम म्यूजियम

बुनियादी ढांचे (Infrastructure) और सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं शामिल हैं:

कोलकाता को मिलेगा दूसरा एयरपोर्ट: कोलकाता एयरपोर्ट पर यात्रियों के बढ़ते दबाव को देखते हुए कल्याणी के पास एक नया आधुनिक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया गया है. इसके लिए करीब 1000 से 1500 एकड़ भूमि चिन्हित की जाएगी, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी.

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर जोर: 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर एक भव्य संग्रहालय (Museum) स्थापित किया जाएगा. इसके साथ ही, प्रखर राष्ट्रवादी विचारक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन (6 जुलाई) पर अब से पूरे राज्य में सरकारी छुट्टी घोषित की गई है.

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