केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा कोरोना वाला DA एरियर? 8वें वेतन आयोग की बैठकों के बीच सरकार ने साफ किया रुख
_752726999.jpg)
नई दिल्ली ब्यूरो: देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए गठित आठवां वेतन आयोग (8th Pay Commission) इन दिनों पूरी तरह एक्शन मोड में आ चुका है। वेतन आयोग द्वारा लगातार विभिन्न कर्मचारी संगठनों और यूनियनों के साथ बैठकें की जा रही हैं, जिसमें सैलरी स्ट्रक्चर, फिटमेंट फैक्टर और भत्तों को लेकर कई तरह की मांगें सामने आ रही हैं। इसी कड़ी में कर्मचारी संगठनों ने एक बार फिर कोरोना काल (Covid-19 Era) के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) के एरियर का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठा दिया है।
क्या है 18 महीने के डीए एरियर (DA Arrear) का पूरा मामला?
दरअसल, साल 2020 में आई कोरोना महामारी के चरम के दौरान केंद्र सरकार ने एक बड़ा वित्तीय फैसला लेते हुए जनवरी 2020 से जून 2021 तक (कुल 18 महीने) के लिए महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) की तीन किस्तों की बढ़ोतरी पर पूरी तरह रोक लगा दी थी। हालांकि, महामारी का असर कम होने पर जुलाई 2021 से डीए में दोबारा नियमित बढ़ोतरी शुरू कर दी गई थी, लेकिन इन 18 महीनों की रुकी हुई अवधि का बकाया (Arrear) कर्मचारियों को नहीं मिला। तभी से सरकारी कर्मचारी लगातार इस मोटी बकाया राशि को जारी करने की मांग कर रहे हैं।
सरकार का दो टूक जवाब: एरियर देना फिलहाल मुमकिन नहीं
कर्मचारी संगठनों को उम्मीद थी कि 8वें वेतन आयोग के दबाव में सरकार इस पुराने और संवेदनशील मुद्दे पर कोई राहत भरा या सकारात्मक फैसला ले सकती है। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। सरकार पहले ही संसद के पटल पर आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट कर चुकी है कि:
कोरोना महामारी के दौरान देश की अर्थव्यवस्था और सरकारी खजाने (Government Finances) पर अप्रत्याशित और भारी दबाव था।
सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर चलाई गईं गरीब कल्याणकारी योजनाओं (Welfare Schemes) और कोविड राहत पैकेजों के कारण यह आर्थिक दबाव वित्त वर्ष 2020-21 के बाद भी कई सालों तक बना रहा।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग (Department of Expenditure) द्वारा 15 अप्रैल, 2026 को जारी की गई एक ताजा आधिकारिक सूचना में भी यह पूरी तरह साफ कर दिया गया है कि सरकार के पास फिलहाल इस 18 महीने के एरियर का भुगतान करने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
8वें वेतन आयोग की भूमिका और जुलाई के DA का इंतजार
मार्केट एक्सपर्ट्स और नियमों के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग का मुख्य वैधानिक काम भविष्य के वेतन, भत्तों और पेंशन ढांचे की समीक्षा करना और उसकी रूपरेखा तैयार करना है, न कि अतीत के प्रशासनिक फैसलों को बदलना। इसलिए डीए एरियर पर कोई भी अंतिम निर्णय लेने का पूर्णाधिकार केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल (Union Cabinet) के पास ही सुरक्षित है।
इस बीच, केंद्रीय कर्मचारियों की नजरें अब आगामी जुलाई छमाही के महंगाई भत्ते (DA Hike) पर टिकी हुई हैं। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) के आंकड़ों को देखते हुए यह मजबूत अनुमान लगाया जा रहा है कि सरकार आगामी सितंबर या अक्टूबर के महीने में डीए में 3 प्रतिशत की नई बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। यदि यह बढ़ोतरी मंजूर होती है, तो कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता बढ़कर 63 प्रतिशत के नए स्तर पर पहुंच जाएगा, जिससे उनकी मंथली सैलरी में अच्छा-खासा इजाफा देखने को मिलेगा।
_817800368_351x234.jpg)
_31878664_351x234.jpg)
