Controversy escalated over the inspection of Barra police station : महिला आयोग सदस्य अनीता गुप्ता और जेसीपी आमने-सामने, मामला पहुंचा डीजीपी तक
India News Live,Digital Desk : बर्रा थाने के निरीक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता और संयुक्त पुलिस आयुक्त (मुख्यालय एवं अपराध) विनोद कुमार सिंह के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनीता गुप्ता का कहना है कि उन्हें राज्यपाल द्वारा नामित किया गया है, ऐसे में जेसीपी को उन्हें पत्र भेजने का अधिकार नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने डीजीपी को पत्र भी भेज दिया, जो बाद में सार्वजनिक हो गया।
दूसरी ओर जेसीपी विनोद कुमार सिंह का स्पष्ट कहना है कि किसी भी व्यक्ति को सीधे जाकर थाने का निरीक्षण करने का अधिकार नहीं है। हालांकि पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने कहा है कि दोनों पक्षों को बुलाकर गलतफहमी दूर की जाएगी और मामले को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जाएगा।
22 नवंबर को अनीता गुप्ता बर्रा थाने पहुंची थीं। उन्होंने महिला अपराध से जुड़े मामलों में कार्रवाई में देरी को लेकर नाराजगी जताई थी। इसी के बाद जेसीपी ने उन्हें पत्र भेजकर लिखा कि कानून और निर्धारित अधिकार क्षेत्र के अनुसार महिला आयोग के सदस्यों को थानों का निरीक्षण करने की अनुमति नहीं है और इससे पुलिस के कामकाज में बाधा पड़ती है।
पत्र की भाषा को लेकर अनीता गुप्ता ने नाराजगी जताई और कहा कि वह किसी निरीक्षण के लिए नहीं, बल्कि एक शिकायत के आधार पर महिला हेल्प डेस्क का रजिस्टर देखने गई थीं। उन्होंने कहा कि अगर जेसीपी को कोई आपत्ति थी तो फोन पर बात की जा सकती थी, लेकिन बिना बात किए सभी वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भेजना उचित नहीं है।
पुलिस आयुक्त रघुबीर लाल ने भी स्वीकार किया कि पत्र में कुछ कठोर शब्द थे। उन्होंने कहा कि महिला आयोग की अध्यक्ष से भी बात की गई है और जल्द ही गलतफहमी दूर की जाएगी। उनका कहना है कि उद्देश्य सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि महिलाओं को न्याय मिले और सम्मान से व्यवहार किया जाए।
इस बीच अनीता गुप्ता ने डीजीपी को भेजे अपने पत्र में लिखा कि जेसीपी के पत्र की भाषा "अत्यंत आपत्तिजनक" और “अपमानजनक” है, जो चेतावनी जैसी प्रतीत होती है। उन्होंने इस मामले में कठोर कार्रवाई की मांग की है।
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबीता सिंह चौहान ने कहा है कि मामला उनके संज्ञान में है और जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट आने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।
