केंद्र सरकार ने किया 8वें वेतन आयोग का गठन, पेंशनभोगियों को नहीं होगा कोई भेदभाव
India News Live,Digital Desk : लाखों केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। 'आठवें वेतन आयोग' के संबंध में एक बड़ी और आधिकारिक घोषणा हुई है, जिसका वे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मंगलवार, 3 फरवरी, 2026 को सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि वेतन आयोग का गठन हो चुका है और यह निर्धारित समय सीमा के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।
राज्यसभा सांसद जावेद अली खान के एक प्रश्न के लिखित उत्तर में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकार ने 3 नवंबर, 2025 को 8वें वेतन आयोग के गठन की अधिसूचना जारी की थी। आयोग का कामकाज आधिकारिक तौर पर इसी तारीख से शुरू माना जाता है और तब से इसकी समय सीमा की उलटी गिनती भी शुरू हो गई है।
सरकारी अधिसूचना और नियमों के अनुसार, वेतन आयोग को अपने गठन की तारीख से 18 महीनों के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत करनी होंगी। प्रगति की बात करें तो, जनवरी 2026 में ही 'कर्मचारी पक्ष' (एनसी-जेसीएम) ने सूचित किया था कि आयोग को एक कार्यालय आवंटित कर दिया गया है और आवश्यक कर्मचारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।
मंत्री जी ने आयोग के कामकाज के बारे में स्पष्ट करते हुए कहा कि आठवां वेतन आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, विभिन्न प्रकार के भत्तों और पेंशन से संबंधित सभी पहलुओं का विस्तृत अध्ययन करेगा। सरकार इस व्यापक समीक्षा के बाद तैयार की गई रिपोर्ट के आधार पर ही भविष्य में वेतन वृद्धि संबंधी निर्णय लेगी।
एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के उत्तर में, सरकार ने पेंशनभोगियों की एक प्रमुख चिंता का समाधान किया है। कर्मचारियों में यह आशंका थी कि क्या 'वित्त विधेयक 2025' सरकार को सेवानिवृत्ति तिथि के आधार पर पेंशनभोगियों के साथ भेदभाव करने का अधिकार देता है? इस संबंध में, पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि सेवानिवृत्ति तिथि के आधार पर पेंशनभोगियों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।
पेंशन नियमों पर और स्पष्टीकरण देते हुए सरकार ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन मौजूदा 'सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021' और 'सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023' के अनुसार तय की जाएगी। मौजूदा नागरिक या रक्षा पेंशन नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, इसलिए पेंशनभोगियों को घबराने की जरूरत नहीं है।
इस प्रकार, संसद में सरकार के जवाब से स्पष्ट है कि वेतन आयोग का काम सामान्य रूप से चल रहा है। आयोग अगले डेढ़ साल के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ मिलने की संभावना है।
