सरकारी स्कूलों में बिना इजाजत कैमरा चमकाने वालों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, CJP के 'स्कूल ठीक करो' अभियान के बीच याचिका खारिज
देश के सरकारी स्कूलों की बदहाली और जमीनी हकीकत उजागर करने के नाम पर धड़ल्ले से स्कूल परिसरों में घुसकर वीडियो बनाने वाले यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और स्वयंसेवी संस्थाओं पर अब कानूनी शिकंजा पूरी तरह कस गया है। देश की शीर्ष अदालत ने राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्राथमिक व माध्यमिक सरकारी स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों, पत्रकारों और सोशल मीडिया क्रिएटर्स के प्रवेश, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और लाइव-स्ट्रीमिंग पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों को हटाने से साफ इनकार कर दिया है। 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) द्वारा देश भर में चलाए जा रहे चर्चित 'स्कूल ठीक करो' अभियान के दौरान उपजे इस विवाद में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला राज्य सरकारों और शिक्षा विभाग के लिए एक बहुत बड़ी कानूनी राहत माना जा रहा है। अब किसी भी व्यक्ति को स्कूल की दहलीज लांघने या वहां का वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले स्कूल के प्रधानाध्यापक या जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से बाकायदा लिखित अनुमति लेनी ही होगी।
सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख: अनुच्छेद 32 के तहत दखल देने से दो टूक इनकार
यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की खंडपीठ के समक्ष पहुंचा था। याचिकाकर्ता प्रिया मिश्रा की ओर से संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत जनहित याचिका (PIL) दाखिल कर उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार के शिक्षा विभागों द्वारा जारी किए गए सर्कुलरों को रद्द करने की गुहार लगाई गई थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने दोनों राज्यों के प्रशासनिक फैसलों में हस्तक्षेप करने से साफ मना कर दिया। पीठ ने संक्षिप्त और स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस रिट याचिका पर विचार करने की कतई इच्छुक नहीं है। अदालत के इस कड़े रुख के बाद याचिका को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकारी स्कूलों के भीतर शैक्षिक माहौल, पठन-पाठन की निरंतरता और छात्र-छात्राओं की सुरक्षा व निजता को बनाए रखने के लिए राज्यों द्वारा बनाए गए प्रशासनिक नियम पूरी तरह प्रभावी रहेंगे।
राजस्थान से लेकर यूपी तक आदेश: प्रधानाध्यापक की पूर्व अनुमति बनी अनिवार्य
इस कानूनी लड़ाई की शुरुआत उन दो सरकारी सर्कुलरों से हुई थी, जिन्होंने सोशल मीडिया पर सरकारी स्कूलों का मुआयना करने की लहर पर ब्रेक लगा दिया था। 16 अगस्त 2026 को राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने एक विस्तृत परिपत्र जारी किया था। इसके तहत राज्य के किसी भी सरकारी स्कूल में किसी बाहरी व्यक्ति, मीडिया प्रतिनिधि या यूट्यूबर के प्रवेश के लिए संस्था प्रधान (प्रधानाचार्य) की पूर्व अनुमति को अनिवार्य बना दिया गया। साथ ही स्कूल परिसर के भीतर फोटो खींचने, वीडियो बनाने, बच्चों या शिक्षकों का साक्षात्कार लेने, ऑडियो रिकॉर्डिंग करने और फेसबुक या यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करने पर बिना लिखित अनापत्ति के पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया।
ठीक इसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी बेसिक शिक्षा विभाग ने कड़ा रुख अख्तियार किया। 19 अगस्त 2026 को अयोध्या के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) ने एक सख्त आदेश जारी कर बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बाहरी लोगों और सोशल मीडिया से जुड़े व्यक्तियों के प्रवेश और रिकॉर्डिंग पर रोक लगा दी। देखते ही देखते उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, बलिया, बस्ती, बलरामपुर, शामली, आगरा और बुंदेलखंड समेत दर्जनों जिलों में ऐसे ही आदेश लागू कर दिए गए। इन आदेशों में साफ चेतावनी दी गई थी कि यदि कोई जबरन स्कूल में घुसता है या पठन-पाठन बाधित करता है, तो उसके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने और अनुशासनहीनता के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी।
CJP का 'स्कूल ठीक करो' अभियान: बदहाली बनाम वायरल कंटेंट का द्वंद्व
सुप्रीम कोर्ट में इस मामले के पहुंचने का सीधा संबंध कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी नागरिक अभियान 'स्कूल ठीक करो' से जुड़ा हुआ था। इस अभियान के तहत CJP के कार्यकर्ताओं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और स्थानीय युवाओं ने 'सरपंच चैलेंज' के जरिए ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण करना शुरू किया था।
अभियान का घोषित उद्देश्य यह था कि वे स्कूलों में चार बुनियादी सुविधाओं—बिजली आपूर्ति, साफ पेयजल, क्रियाशील व स्वच्छ शौचालय और पौष्टिक मिड-डे मील—की जमीनी हकीकत को मोबाइल कैमरों में कैद कर जनता और सरकार के सामने लाएंगे। अभियान के तहत कई राज्यों से ऐसी तस्वीरें और वीडियो सामने आए, जहां स्कूल की इमारतें जर्जर थीं या बच्चे अव्यवस्थाओं के बीच पढ़ाई करने को मजबूर थे। हालांकि, जैसे-जैसे यह अभियान सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, कई जगहों पर इसका स्वरूप सनसनीखेज कंटेंट क्रिएशन में बदल गया। कई यूट्यूबर बिना किसी पूर्व सूचना के सीधे कक्षाओं में घुसकर महिला शिक्षकों और छोटे बच्चों पर कैमरे तानने लगे, जिससे स्कूलों में अराजकता और असुरक्षा का माहौल बनने लगा। कई राज्यों से शिक्षकों और बाहरी कार्यकर्ताओं के बीच तीखी झड़पों की खबरें आने लगीं।
याचिकाकर्ता की दलीलें: मौलिक अधिकार और सार्वजनिक जवाबदेही का सवाल
सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता प्रिया मिश्रा की ओर से वरिष्ठ वकीलों ने तर्क दिया कि दोनों राज्यों के आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार), 19(1)(ए) (भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता), 19(1)(जी) (व्यवसाय व स्वतंत्र पत्रकारिता की स्वतंत्रता), 21 (जीवन व गरिमा का अधिकार) और 21-ए (शिक्षा का अधिकार) का खुला उल्लंघन हैं।
याचिका में दलील दी गई कि लोकतंत्र में सार्वजनिक संस्थानों की कार्यप्रणाली की निगरानी करना और उनकी कमियों को सामने लाना स्वतंत्र पत्रकारिता और नागरिक समाज का बुनियादी अधिकार है। यदि स्कूलों के भीतर जाने और दस्तावेजीकरण पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी, तो भ्रष्टाचार, मिड-डे मील में घटिया सामग्री और बुनियादी ढांचे की बदहाली कभी उजागर ही नहीं हो पाएगी। याचिकाकर्ता ने यह भी स्वीकार किया कि बच्चों की पहचान, चेहरे और सुरक्षा की रक्षा करना बेहद जरूरी है, लेकिन उन्होंने अदालत से अनुरोध किया कि बच्चों की व्यक्तिगत पहचान छिपाने और स्कूल की भौतिक स्थिति (जैसे टूटे शौचालय, पेयजल नल और भवन) को कैमरे में रिकॉर्ड करने के बीच एक स्पष्ट विभाजन रेखा खींची जानी चाहिए। याचिकाकर्ता की मांग थी कि व्यापक प्रतिबंधों को रद्द कर आनुपातिकता और तर्कसंगतता के आधार पर दिशा-निर्देश तय किए जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों पर रिट याचिका सुनने से इनकार कर दिया।
शिक्षक संगठनों ने ली राहत की सांस: बच्चों की निजता और क्लासरूम अनुशासन की जीत
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्राथमिक शिक्षक संघों और शिक्षाविदों ने खुले दिल से स्वागत किया है। लंबे समय से शिक्षक शिकायत कर रहे थे कि तथाकथित स्वतंत्र पत्रकार और माइक थामे यूट्यूबर बिना किसी अधिकार पत्र के कक्षाओं में घुस जाते हैं। इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई का बहुमूल्य समय बर्बाद होता है, बल्कि शिक्षकों को मानसिक रूप से प्रताड़ित और भयभीत करने का चलन भी बढ़ गया था।
विशेष रूप से महिला शिक्षकों और नाबालिग छात्राओं की निजता व सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही थीं। कई बार यूट्यूब पर व्यूज और सब्सक्राइबर्स बटोरने के चक्कर में बच्चों के चेहरों को बिना उनकी और उनके माता-पिता की सहमति के इंटरनेट पर प्रसारित कर दिया जाता था, जो बाल अधिकार संरक्षण और पॉक्सो (POCSO) व जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत बच्चों की पहचान उजागर न करने के नियमों का सीधा उल्लंघन था। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से अब स्कूल परिसरों में एक अनुशासित, सुरक्षित और गरिमापूर्ण शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
आगे की राह: क्या पूरी तरह बंद हो जाएगा स्कूलों का रियलिटी चेक?
अदालत के इस फैसले के बाद सवाल उठता है कि क्या अब सरकारी स्कूलों की बदहाली और प्रशासनिक खामियों को उजागर करना पूरी तरह असंभव हो जाएगा? कानूनी और प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में निष्पक्ष पत्रकारिता या नागरिक निगरानी पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया है, बल्कि इसे एक विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत बांध दिया है।
यदि कोई मान्यता प्राप्त पत्रकार, शोधकर्ता या जिम्मेदार नागरिक किसी विद्यालय की बुनियादी स्थिति की पड़ताल करना चाहता है, तो उसे संबंधित शिक्षा विभाग के सक्षम अधिकारियों, जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS), बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) या स्कूल के प्रधानाचार्य को औपचारिक आवेदन देकर अनुमति प्राप्त करनी होगी। इससे एक तरफ जहां मनमाने तरीके से क्लासरूम में घुसकर सनसनी फैलाने और बच्चों की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले गैर-जिम्मेदार तत्वों पर लगाम लगेगी, वहीं दूसरी ओर प्रशासन की जवाबदेही भी तय होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि जनहित के नाम पर भी बच्चों की सुरक्षा, गरिमा और शिक्षण व्यवस्था के बुनियादी प्रोटोकॉल से कोई समझौता नहीं किया जा सकता।