हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, राहुल गांधी के खिलाफ याचिका पर याची को सुरक्षा
India News Live,Digital Desk : इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर को सुरक्षा देने का आदेश दिया है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नागरिकता को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है। कोर्ट का कहना है कि यह मामला प्रथम दृष्टया विचारणीय है क्योंकि याची ने एक प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है और उसे लगातार धमकियां मिल रही हैं।
कोर्ट ने रायबरेली पुलिस को भी निर्देश दिया है कि याची को सुरक्षा प्रदान की जाए और जांच में सहयोग के लिए उसे रायबरेली पुलिस के समक्ष पेश होना होगा। इसके साथ ही गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस ब्यूरो और अन्य संबंधित एजेंसियों से जवाब मांगा गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को होगी। यह आदेश जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस बृजराज सिंह की पीठ ने जारी किया।
याची का कहना है कि उसने जून 2024 में राहुल गांधी के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी जांच बाद में एंटी करप्शन सेल को सौंप दी गई। उसने दावा किया कि उसे मई 2025 में यूनाइटेड किंगडम से राहुल गांधी का ब्रिटिश पासपोर्ट उपलब्ध कराया गया। इसके बाद उसने 26 जुलाई 2025 को रायबरेली एसपी को एफआईआर दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र भेजा, जिस पर पुलिस ने 19 अगस्त को उसे नोटिस जारी किया और जांच अधिकारी के सामने उपस्थित होने को कहा।
याची का यह भी कहना है कि उसने जांच एजेंसी को राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े दस्तावेज सौंपे हैं। केंद्र सरकार की ओर से पेश डिप्टी सालिसिटर जनरल एस.बी. पांडे ने अदालत से समय मांगा और माना कि याची को धमकियों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए उसे अपनी पैरवी के लिए सुरक्षा मिलनी चाहिए।
