Gas Pipeline Rules 2026: एलपीजी के झंझट से मिलेगी मुक्ति! सरकार ने बदले पाइपलाइन गैस के नियम, अब चुटकियों में मिलेगा कनेक्शन
India News Live,Digital Desk : देश में एलपीजी सिलेंडरों की किल्लत और बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 'प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश, 2026' को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी इन नए नियमों का मुख्य उद्देश्य शहरों में पाइपलाइन नेचुरल गैस (PNG) के नेटवर्क को विस्तार देना और कनेक्शन मिलने की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाना है। अब उपभोक्ताओं को गैस के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
मंजूरी की टेंशन खत्म, अब 'डीम्ड अप्रूवल' से बढ़ेगी रफ्तार
पुराने नियमों के तहत गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए कंपनियों को अलग-अलग राज्यों और विभागों से मंजूरी लेने में महीनों लग जाते थे। नए नियमों में सरकार ने 'यूनिफॉर्म सिस्टम' लागू किया है। अब यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संबंधित विभाग से अनुमति नहीं मिलती है, तो उसे 'स्वतः मंजूर' (Deemed Approval) मान लिया जाएगा। इससे पाइपलाइन बिछाने के काम में कोई रुकावट नहीं आएगी और आपके मोहल्ले तक गैस की पाइपलाइन तेजी से पहुंचेगी।
अवैध शुल्कों पर लगाम और 'खुदाई-मरम्मत' की स्पष्ट नीति
अक्सर देखा जाता था कि स्थानीय प्राधिकरण या नगरपालिकाएं पाइपलाइन बिछाने के नाम पर कंपनियों से भारी और अवैध शुल्क वसूलती थीं, जिसका बोझ अंततः उपभोक्ताओं पर पड़ता था। सरकार ने अब ऐसे सभी अतिरिक्त शुल्कों को समाप्त कर दिया है। साथ ही, सड़कों की खुदाई और उनकी तत्काल मरम्मत के लिए "खुदाई करो और मरम्मत करो" (Dig and Restore) व "खुदाई करो और भुगतान करो" (Dig and Pay) जैसी पारदर्शी नीतियां बनाई गई हैं। इससे सड़कों की हालत भी खराब नहीं होगी और काम भी समय पर पूरा होगा।
कंपनियों के लिए कड़े मानक और बेहतर सुरक्षा
सरकार ने केवल प्रक्रिया को सरल ही नहीं किया है, बल्कि गैस कंपनियों के लिए नियम भी सख्त कर दिए हैं। काम की गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कंपनियों को भारी बैंक गारंटी देनी होगी। पारदर्शी प्रक्रियाओं के कारण अब उपभोक्ताओं को बेहतर सर्विस मिलेगी। सरकार का लक्ष्य भारत को 'गैस आधारित अर्थव्यवस्था' बनाना है, जिससे उद्योगों को सस्ती ऊर्जा मिले और प्रदूषण में कमी आए।
PNG कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
पाइपलाइन गैस कनेक्शन लेना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान है। अगर आपके क्षेत्र में पाइपलाइन बिछ चुकी है, तो आप संबंधित गैस वितरण कंपनी (जैसे IGL, Adani Gas, GAIL आदि) की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नए नियमों के बाद अब आवेदन के सत्यापन और मीटर इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया को भी समयबद्ध (Time-bound) कर दिया गया है, जिससे आपको हफ़्तों इंतज़ार नहीं करना होगा।
