यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार: 997 शहरी आरोग्य मंदिर सक्रिय, 747 नए उपकेंद्र भी हुए तैयार
उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। राज्य में बुनियादी चिकित्सा ढांचे का विस्तार करते हुए केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अंतर्गत 1473 नए स्वास्थ्य उपकेंद्रों और 512 आरोग्य मंदिरों का निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इस पहल से विशेष रूप से ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी।
मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में होगा सुधार
स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस नए विस्तार से राज्य में मातृ और शिशु चिकित्सा सुविधाओं में काफी सुधार देखने को मिलेगा। भविष्य में किसी भी संभावित महामारी या स्वास्थ्य आपातकाल की चुनौती से निपटने के लिए स्वास्थ्य ढांचे को पूरी तरह मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत प्रदेश भर में 1670 स्वास्थ्य उपकेंद्र स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 1473 का निर्माण पूरा हो चुका है। इनमें से 1290 उपकेंद्रों को संबंधित विभागों को हस्तांतरित भी किया जा चुका है, जबकि शेष उपकेंद्रों पर तेजी से काम चल रहा है।
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय हैं आरोग्य मंदिर
आम जनता तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए शहरी क्षेत्रों में भी विशेष कदम उठाए गए हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए स्वीकृत 674 आरोग्य मंदिरों में से 512 इकाइयां वर्तमान में पूरी तरह सक्रिय हैं।
इसके अलावा, पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत स्वीकृत योजनाओं के माध्यम से भी निर्माण कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत शहरी आरोग्य मंदिरों की 1160 इकाइयों में से 997 इकाइयां कार्यरत हैं।
स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने का लक्ष्य
एनएचएम (NHM) की निदेशक डॉ. पिंकी जोवल का कहना है कि इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण, शहरी और दूरदराज के हर कोने तक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करना है। राज्य सरकार भवनों के निर्माण के साथ-साथ वहां जरूरी चिकित्सा सुविधाओं के विकास पर भी पूरा जोर दे रही है।
उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक का यह स्पष्ट कहना है कि प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को समय पर बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसी दिशा में लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।