सिगरेट, गुटखा और पान मसाला महंगे होने वाले, 1 फरवरी से नया कर नियम लागू
India News Live,Digital Desk : नशेड़ियों के लिए बुरी खबर। केंद्र सरकार 1 फरवरी से तंबाकू उत्पादों पर कर संरचना में बड़े बदलाव करने जा रही है। 'स्वास्थ्य सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2025' के तहत लिए गए इस फैसले के चलते सिगरेट, पान मसाला और गुटखा की कीमतों में भारी वृद्धि होने की संभावना है। अगर कंपनियां कर का बोझ उपभोक्ताओं पर डालती हैं, तो सिगरेट की कीमतों में सीधे तौर पर 35% तक की वृद्धि हो सकती है।
नए नियम 1 फरवरी से लागू होंगे
केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 1 फरवरी से पूरे देश में एक नया कानून लागू हो रहा है। इसके तहत तंबाकू उत्पादों पर कर का बोझ बढ़ा दिया गया है। सबसे बड़ा बदलाव वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के स्लैब में किया गया है। कुछ वस्तुओं को 28% स्लैब से हटाकर 18% और 40% स्लैब में रखा गया है। इसके अलावा, एक नया केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी लागू होगा, जिसके चलते अब नशाखोरी जेब पर भारी बोझ डालेगी।
कर में 54% से बढ़कर 66% होने की संभावना है।
नई कर संरचना का विश्लेषण करें तो सिगरेट पर अब 40% जीएसटी, राष्ट्रीय जलवायु आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) और नया उत्पाद शुल्क लगेगा। वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार, तंबाकू उत्पादों पर मौजूदा कर दर, जो 54% है, बढ़कर 66% हो सकती है। कर में इतनी बड़ी वृद्धि कंपनियों के लाभ मार्जिन को प्रभावित करेगी, जिसकी भरपाई के लिए वे निश्चित रूप से कीमतें बढ़ाएंगे।
10 रुपये की सिगरेट की नई कीमत क्या होगी?
उपभोक्ताओं के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि कीमतों में कितनी वृद्धि होगी? यदि कंपनियां बढ़े हुए कर का पूरा बोझ उपभोक्ताओं पर डाल देती हैं, तो कीमतों में लगभग 35% की वृद्धि हो सकती है।
गणना: यदि सिगरेट की वर्तमान कीमत 10 रुपये है, तो इसमें 35% की वृद्धि (10 + 3.50) जोड़ने पर नई कीमत 13.50 रुपये हो जाती है।
मोटे तौर पर, उपभोक्ताओं को एक सिगरेट के लिए 14 रुपये तक चुकाने पड़ सकते हैं। हालांकि, यह आंकड़ा कंपनी की मूल्य निर्धारण नीति पर निर्भर करेगा।
उत्पादन पर नहीं, बल्कि मशीन क्षमता पर कर
कर चोरी रोकने के लिए सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब से पान मसाला, गुटखा, जर्दा और सुगंधित तंबाकू जैसे उत्पादों पर कर उत्पादन मात्रा के बजाय मशीनरी की क्षमता के आधार पर लगाया जाएगा। कर का निर्धारण पैकिंग मशीन की क्षमता और उत्पाद के खुदरा मूल्य के आधार पर किया जाएगा। हालांकि, अधिसूचना में बीड़ी के उत्पादन के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं है, इसलिए इसकी कीमत में बदलाव को लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
