8th Pay Commission approved : 50 लाख कर्मचारी और 69 लाख पेंशनभोगियों को मिलने वाली वेतन-पेंशन वृद्धि की तैयारी
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India News Live,Digital Desk : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अहम खबर सामने आई है। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की शर्तों (ToR) को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही 50 लाख से ज़्यादा केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनभोगियों का लंबा इंतज़ार खत्म हो रहा है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि नई सिफारिशों के बाद वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी।
पिछले वेतन आयोगों की तरह, इस बार भी वेतन और पेंशन वृद्धि की पूरी प्रक्रिया फिटमेंट फैक्टर पर आधारित होगी। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसके आधार पर मौजूदा मूल वेतन में वृद्धि करके नया वेतन निर्धारित किया जाता है। सातवें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था, जिससे कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी।
न्यूनतम मूल वेतन में कितनी वृद्धि हो सकती है?
विभिन्न अनुमानों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। यदि न्यूनतम अनुमान, यानी 1.83 को भी आधार माना जाए, तो मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये बढ़कर लगभग 32,940 रुपये हो सकता है। यदि ऊपरी सीमा, यानी 2.46 या उसके आसपास लागू की जाए, तो न्यूनतम मूल वेतन लगभग 44,280 रुपये तक पहुँच सकता है। यह बढ़ोतरी मौजूदा महंगाई के दौर में कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन में 14 से 54 प्रतिशत की वृद्धि संभव है।
फिटमेंट फैक्टर का निर्धारण कैसे किया जाता है?
फिटमेंट फ़ैक्टर कोई मनमाना संख्या नहीं है। यह मुद्रास्फीति, जीवन-यापन की लागत और उपभोग सूचकांक सहित कई कारकों को ध्यान में रखता है। यह ज़रूरतों के आधार पर न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए डॉ. वालेस आर. एक्रोयड द्वारा विकसित एक सूत्र का उपयोग करता है। यह सूत्र एक कर्मचारी और उसके परिवार, यानी जीवनसाथी और दो बच्चों, की बुनियादी ज़रूरतों, जैसे भोजन, कपड़े और मकान, को ध्यान में रखता है।
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
पिछले महीने 3 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग की कार्य-अवधि (ToR) को मंज़ूरी दे दी थी। हालाँकि, सिर्फ़ मंज़ूरी का मतलब यह नहीं है कि सिफ़ारिशें तुरंत लागू हो जाएँगी। पिछले वेतन आयोगों के अनुभव के आधार पर, सरकार को रिपोर्ट लागू करने में आमतौर पर 18 से 24 महीने लगते हैं। इसलिए, माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशें 2027 के मध्य से पहले लागू होने की संभावना नहीं है। कुछ रिपोर्टों का तो यह भी कहना है कि इसे 2028 की शुरुआत तक के लिए टाला जा सकता है।
कर्मचारियों की अपेक्षाएँ बढ़ीं
वेतन आयोग की प्रक्रिया की हालिया प्रगति ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में नई उम्मीदें जगाई हैं। बढ़ती महंगाई और खर्चों के बीच अगर वेतन वृद्धि उम्मीद के मुताबिक होती है, तो इससे लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। अब सबकी निगाहें आयोग की सिफारिशों और सरकार के अगले कदमों पर टिकी हैं।
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