ट्रंप ने क्यों दिखाई अचानक नरमी? भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के पीछे की असली कहानी
India News Live,Digital Desk : महीनों से अटका हुआ भारत-अमेरिका व्यापार समझौता आखिरकार संपन्न हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक घोषणा की कि भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया जाएगा। यह फैसला चौंकाने वाला था क्योंकि पिछली बातचीत बेनतीजा रही थी और अमेरिका लगातार भारत पर दबाव बना रहा था। सवाल यह है कि ट्रंप ने अचानक नरमी क्यों बरती? इसके पीछे क्या कारण था?
यह समझौता महीनों से अटका हुआ था, और 50% टैरिफ लगाने के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला।
भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते के लिए बातचीत लंबे समय से चल रही थी, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई थी। अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ भी लगा दिया था। ट्रंप प्रशासन की शर्त स्पष्ट थी: यदि भारत व्यापार समझौता चाहता है, तो उसे रूस से कच्चे तेल की खरीद बंद करनी होगी।
हालांकि, ट्रंप ने अब दावा किया है कि भारत रूस से तेल खरीदना बंद करने पर सहमत हो गया है। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टैरिफ कम करने के फैसले का स्वागत किया, लेकिन रूस से तेल खरीदने का कोई जिक्र नहीं किया।
क्या भारत-यूरोपीय संघ व्यापार समझौता निर्णायक साबित हुआ है?
न्यूज़वीक की एक रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप के इस फैसले के पीछे मुख्य कारण भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच हुआ यह बड़ा व्यापार समझौता था। भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत हाल ही में संपन्न हुई, जिसे दोनों पक्षों ने "अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता" बताया।
इस समझौते से वार्ता में भारत की स्थिति मजबूत हुई और अमेरिका को पीछे छूट जाने का डर सताने लगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ ही दिन पहले भारत-यूरोपीय संघ समझौते को विकास, निवेश और रणनीतिक साझेदारी की दिशा में एक बड़ा कदम बताया था।
अमेरिका ने ऐसा क्यों किया?
रिपोर्टों के अनुसार, घटनाओं का यह क्रम जानबूझकर रचा गया था। व्यापार समझौते की घोषणा से पहले, भारत में नए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, "राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से बात की है। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें..." इसके तुरंत बाद समझौते की घोषणा की गई, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि निर्णय सीधे उच्च स्तर पर लिया गया था।
रूसी तेल, अमेरिका की चिंता:
अमेरिका के लिए यह सिर्फ व्यापारिक मुद्दा नहीं, बल्कि राजनीतिक और ऊर्जा नीति का मुद्दा भी है। व्हाइट हाउस यूक्रेन युद्ध पर दबाव बढ़ाने के लिए रूस के तेल राजस्व में कटौती करना चाहता है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने हाल ही में कहा कि रूस से भारत का तेल आयात "लगभग पूरी तरह बंद" हो गया है, जिससे टैरिफ हटाने का रास्ता खुल गया है।
ट्रंप ने वेनेजुएला और अमेरिका से तेल खरीदने के दावे करते हुए
यह भी कहा है कि भारत अमेरिका से अधिक तेल खरीदेगा और भविष्य में वेनेजुएला से भी तेल आयात कर सकता है। इसका उद्देश्य रूस या ईरान के साथ स्थिति बिगड़ने पर तेल की कीमतों में अचानक वृद्धि को रोकना है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान के साथ बढ़ता तनाव अमेरिका के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि मध्य पूर्व में किसी भी संघर्ष का वैश्विक तेल बाजार पर सीधा प्रभाव पड़ता है।
दोनों नेताओं को इससे क्या लाभ होगा?
यह समझौता दोनों के लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद है। ट्रंप यह दिखा सकते हैं कि उन्होंने रूस पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया है। मोदी को भारतीय निर्यात पर कम टैरिफ के रूप में राहत मिलेगी। इसके अलावा, अमेरिका चाहता है कि भारत चीन के बाहर एक प्रमुख विनिर्माण और रक्षा भागीदार बने, जबकि भारत अमेरिका के साथ घनिष्ठ संबंधों के प्रत्यक्ष लाभ देखना चाहता है।
