8वां वेतन आयोग बना, करोड़ों कर्मचारियों के चेहरे पर आई खुशी
India News Live,Digital Desk : केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग के गठन को औपचारिक मंज़ूरी दे दी है, जिसका लाभ 1 करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस महत्वपूर्ण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनके साथ, आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव के रूप में शामिल किया गया है। सरकार ने आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया है, जिसके अनुसार वेतन और पेंशन वृद्धि 2027 से लागू होने की संभावना है।
8वें वेतन आयोग का सशक्त नेतृत्व
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंज़ूरी दे दी है। सर्वोच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस महत्वपूर्ण आयोग के अन्य सदस्यों के रूप में आईआईएम बेंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन को सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नए वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशन नियमों की सिफ़ारिश करेगा।
न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई का परिचय
न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई का जन्म 30 अक्टूबर, 1949 को हुआ था। उनका शैक्षणिक प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा है। उन्होंने 1970 में एलफिंस्टन कॉलेज से कला स्नातक और 1973 में मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से एलएलबी की डिग्री प्राप्त की। विधि के क्षेत्र में एक लंबे और सफल करियर के बाद, वह 2014 में सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त हुईं।
विभिन्न महत्वपूर्ण भूमिकाओं में योगदान
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त होने के बाद भी, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने विभिन्न महत्वपूर्ण संवैधानिक और प्रशासनिक भूमिकाओं में देश की सेवा की है। इससे पहले, उन्होंने परिसीमन आयोग के अध्यक्ष के रूप में सफलतापूर्वक कार्य किया है। इसके अतिरिक्त, उन्हें समान नागरिक संहिता (यूसीसी) का मसौदा तैयार करने हेतु गठित समिति का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था, जो उनकी कानूनी और प्रशासनिक क्षमताओं को दर्शाता है।
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा ?
8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य देश में बढ़ती महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों में सुधार करना है। परंपरा के अनुसार, वेतन आयोग की सिफ़ारिशें हर 10 साल में लागू की जाती हैं। तदनुसार, 8वें वेतन आयोग की सिफ़ारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होनी चाहिए। हालाँकि, चूँकि आयोग को अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, इसलिए वास्तविक वेतन और पेंशन वृद्धि 2027 में लागू होने की संभावना है।
