8वें वेतन आयोग की चर्चाओं के बीच झटका: इन केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा MACP स्कीम का फायदा, सरकार ने संसद में स्थिति की साफ
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केंद्रीय कर्मचारियों द्वारा 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच, केंद्र सरकार ने संसद में एक अहम जानकारी साझा कर पूर्व केंद्रीय कर्मचारियों के एक वर्ग को बड़ा झटका दिया है। सरकार ने राज्यसभा में स्पष्ट कर दिया है कि छठे वेतन आयोग (6th Pay Commission) के दौरान 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 के बीच सेवानिवृत्त (Retired) हुए केंद्रीय सिविलियन कर्मचारियों को मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (MACP) योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का स्पष्टीकरण
23 जुलाई 2026 को राज्यसभा सांसद संजय सिंह द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्थिति साफ की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 29 अगस्त 2008 को जारी एक अधिसूचना के जरिए 1 सितंबर 2008 से MACP योजना लागू करने का फैसला किया था। चूंकि 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 के बीच यह योजना अस्तित्व में ही नहीं थी, इसलिए उस दौरान सेवा में रहे या रिटायर हो चुके कर्मचारियों को पूर्वव्यापी (Retroactive) प्रभाव से इस योजना का लाभ देने का कोई कानूनी या नीतिगत प्रावधान नहीं है।
क्या है MACP योजना और कर्मचारियों के लिए क्यों है अहम?
मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (MACP) योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों—विशेषकर ग्रुप 'C' और ग्रुप 'D' के कर्मियों के लिए करियर में आर्थिक प्रगति का एक मुख्य जरिया है।
वित्तीय पदोन्नति (Financial Upgradation): इसके तहत बिना पदोन्नति के भी 10, 20 और 30 साल की नियमित सेवा पूरी करने पर कर्मचारियों को अगली ग्रेड पे (Financial Upgradation) का लाभ दिया जाता है।
प्रमोशन के सीमित मौके: कई कैडरों में नियमित पदोन्नति के अवसर बेहद सीमित होते हैं, इसलिए MACP उन्हें वित्तीय नुकसान से बचाती है।
8वें वेतन आयोग में MACP को लेकर क्या हैं कर्मचारी संघों की मांगें?
संसद में आया यह अपडेट ऐसे समय में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है जब विभिन्न कर्मचारी संगठन 8वें वेतन आयोग के समक्ष MACP योजना में बड़े सुधारों की मांग कर रहे हैं:
प्रमोशन अपग्रेडेशन में बढ़ोतरी: नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) ने 8वें वेतन आयोग को सौंपे ज्ञापन में MACP के तहत मिलने वाले वित्तीय अपग्रेडेशन की संख्या 3 से बढ़ाकर 5 करने की सिफारिश की है।
कैरियर ग्रोथ पर जोर: ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) जैसे नागरिक रक्षा कर्मचारी संगठनों ने भी मांग की है कि 8वें वेतन आयोग में समयबद्ध पदोन्नति (Time-Bound Promotion) के नियमों को और अधिक लचीला और फायदेमंद बनाया जाए।
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