LPG का नया नियम 'वन हाउसहोल्ड, वन कनेक्शन' लागू, अब एक घर में नहीं रख पाएंगे दो गैस कनेक्शन
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India News Live, Digital Desk : केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय ने घरेलू रसोई गैस के इस्तेमाल को लेकर नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब देश में 'एक घर, एक कनेक्शन' (One Household, One Connection) का नियम सख्ती से लागू कर दिया गया है। इस नए नियम का सीधा उद्देश्य गैस सब्सिडी की चोरी रोकना और उन परिवारों तक एलपीजी पहुंचाना है जिनके पास अब तक कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आपके घर में भी एक से ज्यादा गैस कनेक्शन हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।
अब एक ही पते पर नहीं चलेंगे दो कनेक्शन
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, एक ही पते (Address) पर अब केवल एक ही एलपीजी कनेक्शन मान्य होगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम पर एक ही पते पर कई कनेक्शन चल रहे हैं, तो उन्हें सरेंडर करना होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां (HP, Indane, Bharat Gas) अब डेटा के जरिए ऐसे घरों की पहचान कर रही हैं जहां एक से अधिक कनेक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर अतिरिक्त कनेक्शन को काटा जा सकता है।
LPG और PNG दोनों का साथ इस्तेमाल अब बैन
सरकार ने डिजिटल और बुनियादी ढांचे में सुधार करते हुए LPG और PNG (Piped Natural Gas) के दोहरे इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी है। जिन घरों में पाइप वाली गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है, उन्हें अपना घरेलू एलपीजी सिलेंडर वाला कनेक्शन तुरंत सरेंडर करना होगा। मार्च 2026 के गजट नोटिफिकेशन के अनुसार, पीएनजी कनेक्शन होने के बावजूद एलपीजी सिलेंडर रखना अब कानूनन गलत माना जाएगा और ऐसे ग्राहकों को रिफिल (Refill) की सुविधा नहीं दी जाएगी।
केवाईसी (KYC) अपडेट करना हुआ अनिवार्य
नियमों को पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने सभी उपभोक्ताओं के लिए e-KYC अनिवार्य कर दी है। इसके तहत ग्राहकों को अपने आधार कार्ड और पते के दस्तावेजों का सत्यापन (Verification) अपने गैस वितरक के पास जाकर या ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। खास तौर पर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए बायोमेट्रिक केवाईसी अनिवार्य की गई है। केवाईसी न होने की स्थिति में आपकी सब्सिडी रोकी जा सकती है या कनेक्शन को अस्थायी रूप से ब्लॉक किया जा सकता है।
क्यों पड़ी इस नियम की जरूरत?
दरअसल, पश्चिम एशिया में चल रहे भू-राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन की आपूर्ति पर असर पड़ा है। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए गैस संसाधनों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। 'वन हाउसहोल्ड, वन कनेक्शन' नियम से ब्लैक मार्केटिंग और सब्सिडी के दुरुपयोग पर लगाम लगेगी, जिससे जरूरतमंदों को समय पर गैस मिल सकेगी।
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