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November 18 2026 08:19 pm

20 साल पुराने मानहानि केस में मेधा पाटकर बरी, साकेत कोर्ट ने LG वीके सक्सेना की याचिका खारिज की

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India News Live,Digital Desk : दिल्ली की साकेत कोर्ट ने नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख कार्यकर्ता मेधा पाटकर को 20 साल पुराने आपराधिक मानहानि मामले में बरी कर दिया है। यह मामला दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना की ओर से वर्ष 2006 में दायर किया गया था। अदालत ने स्पष्ट कहा कि शिकायतकर्ता आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहे।

कोर्ट का फैसला: आरोप साबित नहीं हुए
साकेत कोर्ट के फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह साबित नहीं हो सका कि मेधा पाटकर ने ऐसा कोई बयान दिया, जो भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत आपराधिक मानहानि की श्रेणी में आता हो। इसी आधार पर अदालत ने उन्हें बरी कर दिया।

क्या था पूरा मामला
यह मामला 20 अप्रैल 2006 का है, जब वीके सक्सेना ने निजी टीवी चैनल के एक कार्यक्रम के दौरान मेधा पाटकर पर मानहानिकारक बयान देने का आरोप लगाया था। उस समय वीके सक्सेना नेशनल काउंसिल ऑफ सिविल लिबर्टीज (NCCL) के अध्यक्ष थे। उन्होंने दावा किया था कि पाटकर ने ऑन एयर उन पर सरदार सरोवर निगम से सिविल कॉन्ट्रैक्ट लेने का आरोप लगाया, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा।

कानूनी नोटिस और केस की कार्यवाही
वीके सक्सेना ने आरोपों के समर्थन में एक सीडी होने का दावा किया था और प्रसारण के तुरंत बाद मेधा पाटकर को कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस में सीडी की प्रति और कथित आरोपों के प्रमाण मांगे गए थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया।
शुरुआत में यह मामला अहमदाबाद की अदालत में चला, लेकिन 2010 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया।

सबूतों की कमी पर कोर्ट की सख्त टिप्पणी
अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि शिकायतकर्ता न तो कथित मानहानिकारक बयान का मूल फुटेज पेश कर सके और न ही वह रिकॉर्डिंग डिवाइस, जिससे बयान दर्ज किया गया था। इसके अलावा, उस रिपोर्टर या किसी प्रत्यक्षदर्शी को भी गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया, जिसने मेधा पाटकर को विवादित बयान देते हुए देखा हो।

पूरा वीडियो जरूरी, अधूरी क्लिप पर फैसला नहीं
कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि टीवी कार्यक्रम में दिखाई गई क्लिप, किसी इंटरव्यू या प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत छोटा हिस्सा प्रतीत होती है। अदालत ने कहा कि किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरे वीडियो और ऑडियो को देखना या किसी चश्मदीद गवाह की गवाही जरूरी है। अधूरी फुटेज के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

पहले एक मामले में दोषी ठहराई जा चुकी हैं पाटकर
गौरतलब है कि इससे पहले वीके सक्सेना की ओर से दायर एक अन्य मानहानि मामले में मेधा पाटकर को दोषी ठहराया गया था। उस मामले में ट्रायल कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट तक बरकरार रहा था, लेकिन मौजूदा मामले में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें राहत दी है।