'हादसा नहीं, जानबूझकर लगाई गई आग लगती है': ₹2.4 करोड़ के फायर इंश्योरेंस क्लेम पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला
देश की सर्वोच्च अदालत ने वाणिज्यिक फायर इंश्योरेंस दावों और बीमा कंपनियों के अधिकारों को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) द्वारा न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को जारी उस आदेश को पूरी तरह खारिज कर दिया है, जिसमें बीमा कंपनी को 2.4 करोड़ रुपये का दावा ब्याज सहित अदा करने का निर्देश दिया गया था। शीर्ष अदालत ने माना कि बीमा कंपनी द्वारा दावे को खारिज करने का मूल निर्णय पूरी तरह से न्यायसंगत और कानूनी आधारों पर आधारित था। इस ऐतिहासिक मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि बीमाधारक द्वारा झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करना और लाभ कमाने के उद्देश्य से वित्तीय बही-खातों में हेरफेर करना बीमा अनुबंध की बुनियादी शर्तों का गंभीर उल्लंघन है, जिसके आधार पर कंपनी क्लेम निरस्त करने की पूरी हकदार है।
जानिए क्या था पूरा मामला: मई 2007 में पेपर बोर्ड निर्माता कंपनी के यार्ड में लगी थी भीषण आग
यह कानूनी विवाद एक प्रमुख पेपर बोर्ड निर्माता औद्योगिक इकाई से जुड़ा है, जिसके परिसर में एक खुला यार्ड और तीन बड़े भंडारण गोदाम स्थित थे। कंपनी ने किसी भी संभावित वित्तीय जोखिम से सुरक्षित रहने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से दो अलग-अलग फायर इंश्योरेंस पॉलिसियां ली थीं। इनमें से पहली पॉलिसी 13 करोड़ रुपये के कच्चे माल और तैयार स्टॉक की सुरक्षा के लिए थी, जबकि दूसरी 14 करोड़ रुपये की पॉलिसी बुनियादी ढांचे, इमारत, प्लांट और मशीनरी के सुरक्षा कवर के रूप में ली गई थी। मई 2007 के दौरान फैक्ट्री परिसर के भीतर स्थित वेस्ट पेपर यार्ड में संदिग्ध परिस्थितियों में आग भड़क उठी, जिससे वहां रखा कच्चा माल और शेड क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के तुरंत बाद बीमाधारक कंपनी ने 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ लगभग 7.31 करोड़ रुपये के भारी-भरकम नुकसान का दावा ठोक दिया, जिसे लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद शुरू हो गया।
सर्वेयर रिपोर्ट में गंभीर खुलासे: खातों में हेरफेर और जानबूझकर आग लगाने का गहरा संदेह
दावा दाखिल होते ही बीमा कंपनी ने स्थापित कानूनी प्रावधानों के तहत एक स्वतंत्र और लाइसेंस प्राप्त सर्वेयर नियुक्त किया। प्रारंभिक सर्वेयर ने अपनी जांच रिपोर्ट में साफ तौर पर इंगित किया कि आग लगने की परिस्थितियां प्राकृतिक या आकस्मिक नहीं दिखतीं, बल्कि यह जानबूझकर लगाई गई आग (Arson) और अत्यधिक बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया फर्जी नुकसान हो सकता है। इसके बाद मामले की सच्चाई जानने के लिए एक पेशेवर जांच एजेंसी और अंतिम सर्वेयर को जिम्मेदारी सौंपी गई। अंतिम सर्वेयर ने गहन तकनीकी और वित्तीय ऑडिट के बाद निष्कर्ष निकाला कि वास्तविक भौतिक नुकसान केवल 46,09,722 रुपये का था। सर्वेयर ने विस्तृत साक्ष्यों के साथ खुलासा किया कि बीमाधारक कंपनी ने करोड़ों रुपये का अनुचित लाभ उठाने के लिए अपनी अकाउंट्स बुक और स्टॉक रजिस्टरों में भारी हेरफेर और हेराफेरी की थी। इस जांच के आधार पर न्यू इंडिया एश्योरेंस ने पॉलिसी की अनिवार्य शर्त संख्या 6 और 8 के उल्लंघन का हवाला देते हुए क्लेम को पूरी तरह खारिज कर दिया।
एनसीडीआरसी का चौंकाने वाला आदेश: 2.4 करोड़ रुपये भुगतान और जुर्माने का दिया था निर्देश
बीमा कंपनी द्वारा दावा ठुकराए जाने के बाद विनिर्माण कंपनी ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का दरवाजा खटखटाया। एनसीडीआरसी ने बीमाधारक के पक्ष में एक चौंकाने वाला फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की थी कि यदि आग लगने का सटीक कारण अज्ञात है, तो बीमा कंपनी को आग का कारण या उसकी सत्यता साबित करने की आवश्यकता नहीं है। आयोग ने बीमाधारक के दावों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं पाया और बीमा कंपनी को निर्देश दिया कि वह 45 दिनों के भीतर 2.4 करोड़ रुपये का भुगतान करे। इसके साथ ही समय सीमा पार होने पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज, सेवा में कमी के लिए 3 लाख रुपये और कानूनी हर्जाने के तौर पर 1 लाख रुपये अतिरिक्त चुकाने का भारी वित्तीय दंड भी कंपनी पर लगाया गया था, जिसे चुनौती देते हुए बीमा कंपनी सुप्रीम कोर्ट पहुंची।
सुप्रीम कोर्ट ने पलटा उपभोक्ता आयोग का फैसला: बीमा अधिनियम की धारा 64UM की दी नजीर
सुप्रीम कोर्ट के दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने एनसीडीआरसी के दृष्टिकोण को पूरी तरह त्रुटिपूर्ण और अनुचित ठहराते हुए पलट दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि सभी दस्तावेजी साक्ष्य और वित्तीय रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि वे बीमाधारक के दावों का खंडन करते हैं। अदालत ने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64UM का प्रमुखता से हवाला देते हुए रेखांकित किया कि 20,000 रुपये या उससे अधिक के किसी भी दावे का मूल्यांकन सरकार द्वारा अनुमोदित पेशेवर सर्वेयर द्वारा किया जाना अनिवार्य है। अदालत ने व्यवस्था दी कि यद्यपि सर्वेयर की रिपोर्ट किसी भी पक्ष के लिए अंतिम रूप से बाध्यकारी नहीं होती, फिर भी बीमा कंपनी के पास इसे स्वीकार या अस्वीकार करने का जो विशेषाधिकार है, उसका इस्तेमाल मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता। चूंकि पहले सर्वेयर ने निष्पक्ष रूप से आगे की जांच की वकालत की थी, इसलिए दूसरे सर्वेयर की नियुक्ति पूरी तरह वैध थी और उसके द्वारा खातों में हेरफेर पकड़े जाने के बाद बीमा कंपनी द्वारा दावा खारिज करने का फैसला सर्वथा उचित था।