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November 20 2026 01:18 pm

सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन, और 5 तहसीलदार सस्पेंड, 13 को नोटिस से मचा हड़कंप

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उत्तर प्रदेश में जमीन के नामांतरण (दाखिल-खारिज), पैमाइश और वर्षों से लंबित राजस्व मुकदमों के निस्तारण में हीलाहवाली करने वाले लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सख्त रुख जारी है। आम जनता और किसानों को तहसीलों के चक्कर काटने से निजात दिलाने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई 'जीरो टॉलरेंस' नीति के तहत प्रशासनिक महकमे में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 7 सितंबर को राजस्व परिषद द्वारा की गई सघन तहसीलवार समीक्षा के आधार पर मुख्यमंत्री के कड़े निर्देश के बाद मंगलवार को 5 और तहसीलदारों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही सुस्त कार्यप्रणाली और मुकदमों को अटकाने वाले 13 अन्य तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को कारण बताओ नोटिस थमाकर उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

धारा 34 के तहत मुकदमों की समीक्षा में खुली पोल: 5 तहसीलदार सस्पेंड

राजस्व परिषद ने प्रदेश की सभी तहसीलों में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 की धारा 34 (दाखिल-खारिज और नामांतरण) के तहत दर्ज मुकदमों के समयबद्ध निस्तारण की अधिकारीवार जांच कराई थी। इस जांच में पाया गया कि निर्धारित समय-सीमा बीत जाने के बावजूद कई अधिकारी बिना किसी ठोस आधार के फाइलों को लटकाए हुए थे। समीक्षा में कार्यप्रगति बेहद खराब मिलने पर परिषद ने निम्नलिखित पांच अधिकारियों को निलंबित कर दिया:

अमित यादव: तहसीलदार, संडीला (हरदोई)।

कृष्ण कुमार मिश्रा: तहसीलदार, देवरिया।

सौरभ कुमार: तहसीलदार, जौनपुर।

रंजन वर्मा: तत्कालीन नायब तहसीलदार अयोध्या, वर्तमान तहसीलदार गाजीपुर।

अलख शुक्ला: तहसीलदार, जनपद प्रतापगढ़।

13 तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को थमाया कारण बताओ नोटिस

मुकदमों के निस्तारण में उदासीनता और लापरवाही बरतने के आरोप में 13 अन्य अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

चंद्रशेखर वर्मा (तत्कालीन तहसीलदार देवरिया, वर्तमान तहसीलदार गोरखपुर)।

गोपाल जी (तत्कालीन नायब तहसीलदार देवरिया, वर्तमान नायब तहसीलदार कुशीनगर)।

रविरंजन कश्यप (तहसीलदार, जौनपुर)।

राकेश कुमार (तत्कालीन तहसीलदार जौनपुर, वर्तमान तहसीलदार बलरामपुर)।

कविता ठाकुर (तत्कालीन तहसीलदार बाराबंकी, वर्तमान तहसीलदार गोंडा)।

देवानंद तिवारी (तत्कालीन तहसीलदार, सुलतानपुर)।

स्नेहल वर्मा (तत्कालीन नायब तहसीलदार, अयोध्या)।

राहुल सिंह (तहसीलदार, अमेठी)।

अनिल कुमार (तहसीलदार, प्रतापगढ़) सहित लखनऊ के नायब तहसीलदार व अन्य अधिकारी।

एक हफ्ते के भीतर 10 अफसरों पर गिर चुकी है निलंबन की गाज

तहसीलों की कार्यशैली सुधारने के लिए शासन की यह कार्रवाई अचानक नहीं हुई है, बल्कि लगातार चल रहे अभियान का हिस्सा है। इससे पहले 1 सितंबर को भी विभागीय कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार की शिकायतों के आधार पर चार तहसीलदारों और एक नायब तहसीलदार को निलंबित किया गया था। अब मंगलवार को पांच और तहसीलदारों के निलंबन के साथ बीते एक सप्ताह में निलंबित होने वाले तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों का आंकड़ा 10 तक पहुंच गया है। शासन ने स्पष्ट किया है कि नोटिस पाने वाले 13 अधिकारियों के जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उनकी वेतन वृद्धि रोकने और पदावनति (डिमोशन) जैसी सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आरसीसीएमएस पोर्टल से हर फाइल की ट्रैकिंग: आगे भी जारी रहेगा एक्शन

राजस्व परिषद ने दो टूक शब्दों में कहा है कि यह कार्रवाई किसी एक दिन की जांच का परिणाम नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रबंधन प्रणाली (RCCMS) पोर्टल के जरिए हर तहसीलदार और एसडीएम कोर्ट में मुकदमों की तारीखों, लंबित दिनों और खारिज/स्वीकृत होने वाले आदेशों की सीधी डिजिटल निगरानी लखनऊ मुख्यालय से की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि किसानों और गरीब जनता के जमीन से जुड़े मामलों में तारीख पर तारीख देकर मानसिक उत्पीड़न करने वाले अफसरों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। पारदर्शी और समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करने के लिए हर महीने तहसीलवार रैंकिंग जारी की जाएगी और खराब प्रदर्शन करने वाले अफसरों के खिलाफ तत्काल एक्शन होगा।