पेंशनर्स की बल्ले-बल्ले: केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में किया बड़ा बदलाव, 1 करोड़ से ज्यादा पेंशनभोगियों को मिलेगा सीधा लाभ
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देशभर के करोड़ों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है। केंद्र सरकार की ओर से पेंशन प्रसंस्करण (Pension Processing) और वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए बड़े तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं। हालिया अपडेट के अनुसार, अब पेंशनभोगियों को अपने दावों के निपटान और जीवन प्रमाण पत्र (Life Certificate) जमा करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सरकार का यह कदम 'ईज ऑफ लिविंग' अभियान के तहत उठाया गया है, जिसका सीधा असर 1 करोड़ से अधिक पेंशनभोगियों पर पड़ेगा।
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट और पेंशन की नई व्यवस्था
सरकार ने अब पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (Jeevan Pramaan) जमा करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से फेस-ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) तकनीक से जोड़ दिया है। अब बुजुर्ग पेंशनभोगी अपने स्मार्टफोन के जरिए घर बैठे ही अपना प्रमाणीकरण पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा, पेंशन पोर्टल पर अब पेंशनर अपनी पूरी पेंशन हिस्ट्री, बकाया राशि (Arrears) और आगामी भत्तों की जानकारी भी एक ही क्लिक पर देख सकते हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन पेंशनभोगियों को पेंशन के भुगतान में देरी होती है, वे अब सीधे ऑनलाइन शिकायत पोर्टल के जरिए अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं, जिसका समाधान एक तय समय सीमा में किया जाएगा
8वें वेतन आयोग और पेंशन बढ़ोतरी की चर्चा
पेंशनभोगियों के बीच इस बात की भी भारी चर्चा है कि आगामी 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की सिफारिशों के साथ ही उनकी पेंशन में भी वृद्धि का रास्ता साफ हो सकता है। सरकार द्वारा गठित वेतन आयोग की बैठकों में पेंशनभोगी संगठनों ने भी अपनी मांगें रखी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार फिटमेंट फैक्टर में बदलाव करती है, तो इसका सीधा फायदा बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी के रूप में दिखाई देगा। साथ ही, महंगाई राहत (DR) की किस्तों का भुगतान भी अब पहले की तुलना में अधिक व्यवस्थित तरीके से करने की रणनीति तैयार की जा रही है।
पेंशनभोगियों को क्या करना होगा?
सरकार ने सभी पेंशनधारकों को सलाह दी है कि वे अपने आधार कार्ड को अपनी पेंशन बैंक खाते के साथ अपडेट रखें और पैन कार्ड की जानकारी सही तरीके से दर्ज कराएं। यदि किसी पेंशनभोगी की जानकारी में बदलाव हुआ है, तो उसे तत्काल प्रभाव से संबंधित बैंक या सीपीडब्ल्यूओ (CPAO) पोर्टल पर अपडेट करना अनिवार्य है। सरकार द्वारा उठाए गए इन डिजिटल कदमों का मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को खत्म करना और यह सुनिश्चित करना है कि हर पेंशनभोगी को उनकी देय राशि समय पर बिना किसी परेशानी के मिल सके। भविष्य के किसी भी बड़े बदलाव की जानकारी के लिए पेंशनर्स को आधिकारिक सरकारी वेबसाइटों पर नजर बनाए रखनी चाहिए।
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