यूपी में बांग्लादेशी विस्थापितों को मिलेगी जमीन की मिल्कियत, योगी सरकार का ऐतिहासिक फैसला
India News Live,Digital Desk : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक ऐतिहासिक और मानवीय फैसला लिया है। दशकों से उत्तर प्रदेश में रह रहे बांग्लादेशी विस्थापित परिवारों को अब उस जमीन का मालिकाना हक मिलेगा, जिस पर वे बसे हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय से हजारों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।
ये वे परिवार हैं जो भारत-पाकिस्तान विभाजन (1947) और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध (1971) के दौरान विस्थापित होकर भारत आए थे। सरकार ने उन्हें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों, विशेषकर लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, सीतापुर और बहराइच जैसे क्षेत्रों में ‘आबादी’ (रिहायशी) भूमि पर बसाया था। हालांकि, इतने सालों तक उनके पास अपनी जमीन का कानूनी मालिकाना हक नहीं था, जिससे वे कई सरकारी योजनाओं से वंचित थे।
मुख्यमंत्री के इस फैसले से अब इन परिवारों को न केवल अपनी संपत्ति पर कानूनी अधिकार मिलेगा, बल्कि वे उसे बेच या हस्तांतरित भी कर सकेंगे। इसके अलावा, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी आवास योजनाओं और अन्य सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिल पाएगा, जो अब तक उन्हें नहीं मिल पा रहा था।
इस प्रक्रिया के तहत, सबसे पहले इन विस्थापित परिवारों की पहचान की जाएगी और फिर सत्यापन के बाद उन्हें उनकी आबादी भूमि का 'मालिकाना हक' प्रदान किया जाएगा। यह कदम इन परिवारों की दशकों पुरानी मांग को पूरा करता है और उन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने में मदद करेगा।
यह निर्णय दर्शाता है कि सरकार इन वंचित और अक्सर उपेक्षित समुदायों के प्रति संवेदनशील है। मालिकाना हक मिलने से इन परिवारों के जीवन में स्थिरता और सुरक्षा आएगी, जिससे वे बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकेंगे।
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