8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अपडेट और संभावित बढ़ोतरी
India News Live,Digital Desk : 8वें वेतन आयोग का बेसब्री से इंतजार कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा झटका लग सकता है। कई लोगों का मानना था कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू हो जाएगा, लेकिन संसद में सरकार के बयान से केंद्रीय कर्मचारियों को निराशा होगी।
8वां वेतन आयोग कब लागू होगा?
संसद में राज्य के वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने 8वें वेतन आयोग से जुड़े सभी सवालों का लिखित में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल यह अनिश्चित है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं।
मंत्री का यह जवाब देश भर के 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक झटका था। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही थीं कि नया वेतन आयोग 2026 में लागू होगा। हालाँकि, सरकार ने स्पष्ट किया कि अभी तक कुछ भी तय नहीं हुआ है। राज्य के वित्त मंत्री ने कहा कि आयोग 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देगा और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा।
8वें वेतन आयोग से कितने कर्मचारियों को लाभ मिलेगा?
संसद में चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वर्तमान संख्या 50.14 लाख और पेंशनभोगियों की संख्या 69 लाख है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से इन सभी को लाभ होगा। उन्होंने आगे कहा कि आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए आवश्यक धनराशि पर निर्णय उचित समय पर लिया जाएगा।
गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की कार्य-शर्तों को मंज़ूरी दी थी। वेतन आयोग अब मूल वेतन संरचना, पेंशन, भत्ते और अन्य लाभों के आधार पर अपनी सिफारिशें तैयार करेगा। आयोग फिटमेंट फ़ैक्टर में भी बदलाव करेगा, जिससे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी।
न्यूनतम मूल वेतन में कितनी वृद्धि हो सकती है?
विभिन्न अनुमानों के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच हो सकता है। यदि न्यूनतम अनुमान, यानी 1.83 को भी आधार माना जाए, तो मौजूदा न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये बढ़कर लगभग 32,940 रुपये हो सकता है। यदि ऊपरी सीमा, यानी 2.46 या उसके आसपास लागू की जाए, तो न्यूनतम मूल वेतन लगभग 44,280 रुपये तक पहुँच सकता है। यह बढ़ोतरी मौजूदा महंगाई के दौर में कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन में 14 से 54 प्रतिशत की वृद्धि संभव है।
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