8वां वेतन आयोग: केंद्रीय कर्मचारियों को मिल सकती है 34% तक सैलरी में बढ़ोतरी, जानिए पूरी रिपोर्ट
India News Live,Digital Desk : केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। ब्रोकरेज फर्म एंबिट कैपिटल की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में 34% तक की भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है। इस बढ़ोतरी का सीधा फायदा लगभग 44 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनभोगियों को होगा, जिससे देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
8वां वेतन आयोग: वेतन और फिटमेंट फैक्टर
एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार, सातवें वेतन आयोग को लागू होने में 18 से 24 महीने लगे। इसलिए, अगर आठवें वेतन आयोग की प्रक्रिया में भी देरी होती है, तो इसकी सिफ़ारिशें वित्त वर्ष 2027 तक लागू हो पाएँगी। रिपोर्ट में विशेष रूप से "फिटमेंट फ़ैक्टर" पर ज़ोर दिया गया है, जो सरकारी वेतन में वृद्धि निर्धारित करने में अहम भूमिका निभाता है। किसी भी वेतन आयोग के लिए, संशोधित मूल वेतन की गणना मौजूदा मूल वेतन को फिटमेंट फ़ैक्टर से गुणा करके की जाती है।
उदाहरण के लिए, 7वें वेतन आयोग ने 2.57 के फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश की थी, जिसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार के कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹7,000 से बढ़कर ₹18,000 प्रति माह हो गया। हालांकि, महंगाई भत्ते (डीए) को समायोजित करने के बाद वास्तविक वृद्धि केवल 14.3% थी। एंबिट कैपिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46% के बीच हो सकता है। इस गुणांक के अनुसार, कर्मचारियों के मौजूदा मूल वेतन में वृद्धि करके नया वेतन निर्धारित किया जाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 7वें वेतन आयोग (जनवरी 2016 - दिसंबर 2025) ने 14% (1970 के बाद से सबसे कम) की सामान्य वेतन वृद्धि लागू की, जबकि 8वें वेतन आयोग द्वारा खपत को बढ़ावा देने के लिए 30-34% की बढ़ोतरी की घोषणा की उम्मीद है।
कार्यान्वयन समय और आर्थिक प्रभाव
आमतौर पर, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की उम्मीद है। हालाँकि, चूंकि इसके संदर्भ की शर्तें (टीओआर), अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है, इसलिए जनवरी 2026 से इसके लागू होने की संभावना नहीं है। यदि प्रक्रिया में और देरी होती है, तो इस आयोग की सिफारिशों को लागू करने में वित्त वर्ष 2027 तक का समय लग सकता है।
एम्बिट कैपिटल का अनुमान है कि वेतन और पेंशन में इस 30-34% की बढ़ोतरी से सरकार पर ₹1.3 से ₹1.8 लाख करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जिसका सीधा असर जीडीपी पर 30-50 आधार अंकों तक देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट का अनुमान है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय बढ़ने से देश में खरीदारी बढ़ेगी, जिससे FMCG, BFSI, रिटेल और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों को काफी फायदा होगा।
पेंशनभोगियों के लिए भी राहत और भविष्य की आशा
एम्बिट की रिपोर्ट के अनुसार, पेंशनभोगियों के मूल वेतन और महंगाई भत्ते (डीए) में भी वृद्धि होगी। हालाँकि, चूँकि वे एचआरए या अन्य भत्तों के लिए पात्र नहीं हैं, इसलिए उन्हें प्रतिशत के आधार पर थोड़ा कम लाभ मिलेगा।
सरकारी कर्मचारियों का वेतन निजी क्षेत्र के अनुरूप बनाए रखने और प्रतिभाशाली कर्मचारियों को सरकारी सेवा में बनाए रखने के लिए हर 10 साल में एक नए वेतन आयोग का गठन किया जाता है। अब सबकी निगाहें केंद्र सरकार की अगली आधिकारिक घोषणा और आयोग की रूपरेखा पर टिकी हैं। अगर इस प्रक्रिया में तेज़ी लाई गई, तो एक करोड़ से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ी हुई आय के रूप में बड़ी राहत मिल सकती है। यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को भी सकारात्मक गति दे सकता है।
