8th Pay Commission 2026 : कर्मचारियों की बढ़ती उम्मीद और डीए का हाल
India News Live,Digital Desk : केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इस बार कर्मचारियों के बीच मुख्य सवाल यह है कि क्या महंगाई भत्ते (डीए) को उसके पुराने नियम के अनुसार मूल वेतन में मिला दिया जाएगा, क्योंकि 7वें वेतन आयोग की समय सीमा 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो रही है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल डीए को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 2.86 के आसपास हो सकता है, जिससे लेवल-1 कर्मचारी का मूल वेतन बढ़कर लगभग ₹51,000 हो सकता है, जिससे कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़ी बढ़ोतरी होगी।
8वां वेतन आयोग और डीए विलय: कर्मचारियों की मांगें और सरकार की प्रतिक्रिया
लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वां वेतन आयोग चर्चा का सबसे बड़ा विषय है। चूँकि 7वें वेतन आयोग की समयसीमा 31 दिसंबर, 2025 को समाप्त हो रही है, इसलिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2026 से लागू होने की उम्मीद है। इस नए आयोग में वेतन और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हैं।
कर्मचारी पुरानी प्रथा के आधार पर मांग कर रहे हैं कि जब महंगाई भत्ता (डीए) 50% से अधिक हो जाए, तो उसे मूल वेतन में मिला दिया जाए। पहले यह प्रक्रिया नए वेतन आयोग के लागू होने से पहले होती थी। हालाँकि, इस बार सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में डीए को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालाँकि, चूँकि आठवें वेतन आयोग की रिपोर्ट अभी पूरी नहीं हुई है और न ही कोई समिति बनी है, इसलिए कुछ अंतरिम राहत पर विचार किया जा रहा है।
वेतन और पेंशन पर अतिरिक्त प्रभाव: फिटमेंट फैक्टर और मूल वेतन
नए वेतन आयोग का सबसे बड़ा असर फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है, जो मूल वेतन में वृद्धि का गुणक है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस बार फिटमेंट फैक्टर 2.86 के आसपास रह सकता है। नतीजतन, वेतन में अच्छी-खासी बढ़ोतरी होने की संभावना है। उदाहरण के लिए, अगर लेवल-1 के किसी कर्मचारी का मूल वेतन अभी ₹18,000 है, तो नए फिटमेंट फैक्टर 2.86 के आधार पर उसका मूल वेतन लगभग ₹51,000 तक पहुँच सकता है। हालाँकि, यह केवल एक अनुमान है और अंतिम बढ़ोतरी समिति की सिफारिशें आने के बाद ही तय होगी।
डीए की गणना और आधार वर्ष में संभावित परिवर्तन
महंगाई भत्ते (DA) की गणना मुख्य रूप से AICPI-IW (औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक) के आंकड़ों के आधार पर की जाती है। वर्तमान में, सातवें वेतन आयोग के लागू होने के बाद, वर्ष 2016 को DA के लिए आधार वर्ष के रूप में तय किया गया था। अब, आठवें वेतन आयोग के लागू होने के साथ, यह आधार वर्ष बदलकर 2026 होने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है, तो DA की गणना फिर से शून्य से शुरू हो सकती है।
सातवें वेतन आयोग के तहत, सरकार ने जुलाई से दिसंबर 2025 की अवधि के लिए डीए और डीआर (महंगाई राहत) में 3% की वृद्धि की थी, जिससे डीए/डीआर 58% हो गया था। इसे सातवें आयोग की अंतिम वृद्धि माना गया था। आने वाले समय में, आठवें वेतन आयोग के गठन और अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक, कर्मचारियों को राहत देने के लिए डीए में एक और वृद्धि की संभावना है, जो उनके लिए एक बड़ी वित्तीय राहत हो सकती है।
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