UPI भुगतान जल्द ही देश भर में लागू हो सकता है, हालांकि हर किसी को इसका भुगतान नहीं करना होगा। NPCI, UPI की कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने वाली संस्था, इसके लिए योजना बना रही है। बृहस्पतिवार को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) के प्रमुख दिलीप अस्बे ने कहा कि अगले तीन साल में बड़े व्यापारियों को यूपीआई-आधारित भुगतान पर उचित शुल्क देना पड़ सकता है।
क्यों पेमेंट पर देनी पड़ सकती है फीस?
एक कार्यक्रम में एनपीसीआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) और प्रबंध निदेशक ने कहा कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) की स्वीकार्यता बढ़ाने और नकदी के लिए एक व्यावहारिक भुगतान विकल्प प्रदान करने पर वर्तमान में हमारा पूरा ध्यान है। उन्होंने कहा की भविष्य में नवोन्मेष और अधिक लोगों को परिवेश से जोड़ने और “कैशबैक” जैसे प्रोत्साहनों की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि व्यवस्था में 50 करोड़ लोगों को व्यवस्था से जोड़ने की आवश्यकता है।
बॉम्बे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सोसायटी के कार्यक्रम में एनपसीआई प्रमुख ने कहा, ‘‘दीर्घकालिक नजरिये से एक उचित शुल्क लगाया जाएगा। बड़े कारोबारी, छोटे कारोबारी नहीं लेंगे। मैं यह कब लागू होगा पता नहीं है। इसके बाद एक वर्ष, दो वर्ष या तीन वर्ष हो सकते हैं।‘’
फीस लगाने की उठती रही है मांग
यूपीआई पर शुल्क लगातार बहस का विषय रहा है। इस तरह के शुल्क लगाने की उद्योग जगत की मांग है। ऐसे लेनदेन के लिए आज सरकार इकाइयों को क्षतिपूर्ति देती है। इससे डिजिटलीकरण लक्ष्य को पूरा करने में मदद मिली है। साथ ही, अस्बे ने सूचना प्रौद्योगिकी (IT) बजट में साइबर सुरक्षा और सूचना सुरक्षा पर खर्च को 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत करने की घोषणा की। उनका कहना था कि जोखिम बढ़ा है, इसलिए यह खर्च बढ़ाना चाहिए।
