COVID-19 महामारी के बाद से देश में UPI चलन तेजी से बढ़ा है। पहले कई सरकारी योजनाओं में आधार का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप इन दोनों डिजिटल साधनों का उपयोग करके देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं और प्रदूषण को कम कर रहे हैं?
दरअसल, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट्स का GDP में योगदान लगातार बढ़ रहा है, जो भारत को डिजिटल इकॉनमी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
नैसकॉम-एलईडी रिपोर्ट के अनुसार, आधार जैसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) भारत को 2030 तक 8 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इससे देश को एक ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी।
DPI का प्रभाव 97% जनसंख्या पर
डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) को बड़े पैमाने पर अपनाने की वजह से 1.3 अरब लोगों को प्रभावित कर रहा है, जो भारत की कुल जनसंख्या का 97 प्रतिशत है। 2022 में DPI का भारत की GDP में 0.9 प्रतिशत हिस्सेदारी थी। डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर में लीकेज को आधार ने रोककर 15.2 अरब डॉलर का योगदान दिया है,
जबकि UPI ने 16.2 अरब डॉलर का योगदान दिया है। नासकॉम के अनुसार, 2030 तक DPI का GDP में योगदान 2.9 से 4.2 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा।
DPI का योगदान नेट जीरो मिशन में
DPI को अपनाने से भारत को नेट जीरो मिशन में भी मदद मिलेगी। DPI से ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में समय की बचत होने लगी है। इससे कागज रहित लेनदेन को बढ़ावा मिलता है, नौकरशाही में दखल कम होता है, डिजिटल पहचान आसान होती है और डाक्यूमेंट्स को संभालना आसान होता है। इसके परिणामस्वरूप 2022 में कार्बन उत्सर्जन में 3.2 मिलियन टन की कमी हुई है।
इसमें आगे बढ़ोतरी होने की उम्मीद है क्योंकि स्टार्टअप और SME आगे चलकर ऐसे बिजनेस मॉडल अपनाएंगे जो मौजूदा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का अधिक से अधिक उपयोग करेंगे।
DPI की तीस देशों में पहुंच
भविष्य की डिजिटल मांग का अनुमान लगाकर, कॉरपोरेट्स और बिग टेक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करेंगी और इनोवेशन को बढ़ावा देंगी। 30 से ज्यादा देश सामाजिक और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अपने देशों में यूपीआई, आधार और बेकन (जैसे भारत का डीपीआई) अपना रहे हैं या इसे लागू करने पर विचार कर रहे हैं।
