New Expressway In UP : उत्तर प्रदेश में चार नए एक्सप्रेसवे बनेंगे। इसके निर्माण में 1050 करोड़ रुपये की लागत आएगी। जब ये एक्सप्रेसवे बन जाएंगे तो काशी-प्रयागराज और हरिद्वार की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। साथ ही जिलों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह एक्सप्रेसवे राज्य के 20 जिलों से होकर निकलेंगे।
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) की ओर से इनका निर्माण कराया जाएगा। कहा जा रहा है कि योगी सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सड़कों की कनेक्टिविटी को और मजबूत कर रही है।
कौन-कौन से एक्सप्रेसवे?
- वित्त मंत्री ने सदन में कहा कि आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे कौसिया, जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कराया जाएगा। इन दोनों एक्सप्रेस वे के लिए 900 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
- गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चन्दौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिये विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिये 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
- मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तारीकरण एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रस्तावित है। इसके लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है।
- बुंदेलखंड रीवा एक्सप्रेसवे का निर्माण भी कराया जाएगा। इसके लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना हेतु लगभग 461 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत लगभग साढ़े 9 हजार करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है।
- लखनऊ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास हेतु 5 करोड रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी ट्रान्सलेशन रिसर्च पार्क की स्थापना हेतु 3 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
और क्या-क्या घोषणा हुई
वित्त मंत्री खन्ना ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल बजट परिव्यय वित्त वर्ष 2025 के बजट परिव्यय से 9।8 प्रतिशत अधिक है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य के बजट का आकार 7,36,437 करोड़ रुपये था जिसमें 24,863.57 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल थीं। वित्त मंत्री ने ‘आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स सिटी’ के निर्माण और ‘टेक्नोलॉजी रिसर्च ट्रान्सलेशन पार्क’ की स्थापना की नई योजनाओं की भी घोषणा की। वहीं, राज्य के बजट में विधानसभा के आधुनिकीकरण के साथ-साथ विद्यालयों तथा ‘पॉलिटेक्निक’ में स्मार्ट कक्षाओं और प्रयोगशालाओं के विकास का भी प्रावधान है।
