Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में एक और नया शहर बसाने की योजना राज्य के विकास को एक नई दिशा देने वाला कदम है। इस तरह की योजना न केवल शहरीकरण को बढ़ावा देगी बल्कि आसपास के क्षेत्रों में रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर, और आवासीय सुविधाओं का भी तेजी से विकास होगा। मई में न्यू नोएडा के 80 चिह्नित गांवों का ड्रोन सर्वे होगा। वास्तविक अवैध निर्माण की जानकारी प्राप्त करने के लिए, सर्वे रिपोर्ट को अक्टूबर 2024 में हुए सेटेलाइट इमेज सर्वे से मिलान किया जाएगा। इसके बाद नोटिस देकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा।
जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू
नोएडा प्रशासन एक नए शहर का निर्माण करने की योजना बना रहा है जिसे “न्यू नोएडा” कहा जाता है। यह उत्तर प्रदेश के दादरी-नोएडा-गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र (DNGIR) में स्थित होगा, जो 209.11 वर्ग किमी या 2091.29 हेक्टेयर का क्षेत्र है। इस परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके परिणामस्वरूप गौतमबुद्ध नगर और बुलंदशहर के आठ सौ गांवों में ड्रोन सर्वे का आयोजन किया जाएगा। चयनित संस्था को सर्वे से संबंधित प्रेजेंटेशन (PPT) दस दिन के भीतर प्राधिकरण के सीईओ डॉ. लोकेश एम के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
डेटा की पुष्टि और गैरकानूनी निर्माण की पहचान
ड्रोन सर्वे में शामिल मुद्दों को PowerPoint के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। अक्टूबर 2024 की सैटेलाइट इमेज से सर्वे से प्राप्त आंकड़ों की तुलना की जाएगी, जिससे अवैध निर्माण की सटीक जानकारी मिल सकेगी। निर्माण को तोड़ने के लिए अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया जाएगा।
विवरण और नियम
शासन ने अक्टूबर 2024 में DNGIR को अधिसूचना दी, अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी सतीश पाल ने यह जानकारी दी हैं। अनुमति के बिना किसी भी निर्माण को अवैध माना जाएगा। बता दे की 20 अप्रैल के बाद इस संबंध में एक बैठक होगी, जिसमें ड्रोन सर्वे कंपनी को बिंदुओं और सुझावों के आधार पर मार्गदर्शन दिया जाएगा। सर्वे मई में शुरू होगा और दस से पंद्रह दिन में पूरा होकर रिपोर्ट दी जाएगी।
किसानों के साथ समझौता और मुआवजा
यू नोएडा के पहले चरण में किसानों से आपसी सहमति के आधार पर 15 गांवों की जमीन ली जाएगी। प्रारंभिक दर पर चर्चा हुई है, लेकिन अभी अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। अगली बैठक में समय तय होगा। कुल 80 गांवों में लगभग 16 हजार किसान परिवारों से बातचीत होगी। 3165 हेक्टेयर जमीन पहले चरण में अधिग्रहण की जाएगी।
ड्रोन सर्वे में शामिल प्रमुख बिंदु
ड्रोन आधारित सर्वेक्षण – 60 गांव बुलंदशहर से और 20 गांव गौतमबुद्ध नगर से चुने गए हैं।
खसरा नंबर से जमीन की सटीक पहचान की जाएगी – इससे विवाद की संभावना कम होगी।
खाली बनाम निर्मित भूमि की अलग पहचान – ताकि अधिग्रहण योजनाबद्ध और प्रभावी हो।
सार्वजनिक ढांचे की मैपिंग – सड़कों, पार्कों, स्कूलों, कॉलेजों, औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों को पहले से चिन्हित किया जाएगा।
चार चरणों में भूमि अधिग्रहण की योजना
| चरण | अवधि | अधिग्रहित भूमि (हेक्टेयर) |
| चरण 1 | 2023–2027 | 3,165 हेक्टेयर |
| चरण 2 | 2027–2032 | 3,798 हेक्टेयर |
| चरण 3 | 2032–2037 | 5,908 हेक्टेयर |
| चरण 4 | 2037–2041 | 8,230 हेक्टेयर |
