Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में 80 गांवो के 16 हजार किसानों की किस्मत बदलने वाली है। नया शहर बसाने के लिए 80 गांवों की जमीन का सर्वे जल्द ही शुरू किया जाएगा। ड्रोन सर्विसेज अवैध निर्माण की निगरानी करके अतिक्रमण करने वालों को नोटिस दिया जाएगा उसके बाद बुलडोजर एक्शन स्टार्ट होगा। उत्तर प्रदेश के विकास की दिशा में एक और बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा सकता है। नए शहर की बसावट न सिर्फ शहरीकरण को बढ़ावा देगी बल्कि 80 गांवों के करीब 16,000 किसानों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बड़ा बदलाव लाने वाली है।
पिछले कुछ महीनों में नोएडा के निकट बसने वाले नए शहर को लेकर बहुत कुछ कहा गया है। हर तरह की आधुनिक सुविधाओं वाले नए शहर को “न्यू नोएडा” कहा जाएगा। आपको बता दें कि इस शहर को दादरी-नोएडा-गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन (DNGIR) के तहत विकसित किया जाएगा। न्यू “नोएडा” बनाने के लिए नोएडा अथॉरिटी ने अब जमीन खरीदना शुरू कर दिया है।
नोएडा प्राधिकरण ने कुछ कंपनियों को चुना है जो 10 दिनों में PowerPoint पेशकश बनाएंगे। योजना की रूपरेखा बनाने और इसे आगे बढ़ाने के लिए, इस प्रेजेंटेशन को अथॉरिटी के सीईओ लोकेश एम. के समक्ष पेश किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण योजना को नवंबर 2024 में ही सरकार ने मंजूरी दी थी।
अवैध निर्माण की निगरानी ड्रोन से होगी
न्यू नोएडा अथॉरिटी ने दादरी-नोएडा-गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन के तहत 209.11 स्क्वायर किलोमीटर (20911.29 हेक्टेयर) जमीन को विकसित करने का लक्ष्य रखा है। ड्रोन सर्वे के लिए चुने गए क्षेत्रों का विवरण प्रेजेंटेशन में बताया जाएगा। अक्टूबर 2024 में, ड्रोन सर्वे से संकलित डेटा को वैकल्पिक वैध निर्माण के सैटेलाइट मैप से जोड़ा जाएगा। इसके बाद अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किया जाएगा और फिर अवैध निर्माण को गिराया जाएगा।
किन गांवों में सर्वे होगा?
ड्रोन सर्वे में शामिल पॉइंट्स के अनुसार, बुलंदशहर के 60 और गौतमबुद्ध नगर के 20 गांवों में सर्वे होगा। निर्माणाधीन और खाली जमीन की पहचान, जमीन की पैमाइश, सड़क, पार्क, स्कूल, कॉलेज, औद्योगिक क्षेत्र और आवासीय इस्तेमाल की जानकारी खसरा नंबर में शामिल होगी। ध्यान देने योग्य है कि अधिसूचना अक्टूबर 2024 में न्यू नोएडा में जारी की गई थी। और अगर कोई इसके बाद नोएडा प्राधिकरण से अनुमति नहीं लेता, तो निर्माण अवैध होगा।
सर्वे कब शुरू होगा?
ड्रोन सर्वे के जरिए अधिसूचना जारी करने के बाद किए गए निर्माण की पहचान के बाद कार्रवाई की जाएगी। 20 अप्रैल के बाद होने वाली एक बैठक में प्रस्तावित PowerPoint को परीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। निर्देशों और सुझावों के बाद मई महीने में सर्वे शुरू होगा, जो दस से पंद्रह दिन में पूरा होगा। सर्वे रिपोर्ट तैयार होने के बाद सीईओ को दी जाएगी और इसी आधार पर नोटिस दिया जाएगा।
बैठक के बाद मुआवजा
न्यू नोएडा के पहले चरण में जिन गांवों में जमीन अधिग्रहण की जाएगी, वे स्थानीय निकाय और किसानों की आपसी सहमति से होंगे। मुआवजे पर व्यापक चर्चा हुई है। इसके बावजूद, अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मुआवजे के रेट को फाइनल करने के लिए एक अतिरिक्त बैठक होगी।
80 गांवों में 16 हजार किसानों ने लाभ उठाया
नोएडा अथॉरिटी ने बताया कि पहले चरण में पंद्रह गांवों की जमीन दी जाएगी। न्यू नोएडा बनाने के लिए 80 गांवों की जमीन अधिग्रहण किया जाना हैं। हर गांव में लगभग 200 कृषि परिवार हैं। इसका अर्थ है कि लगभग 16000 किसान परिवारों को लाभ मिलेगा। बता दे की 3165 हेक्टेयर जमीन पहले चरण में अधिग्रहण की जाएगी।
