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November 20 2026 06:33 am

कांवड़ मार्ग पर दुकानों के लिए QR कोड अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती

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India News Live,Digital Desk : सावन का पवित्र महीना आते ही देशभर में शिवभक्तों की कांवड़ यात्रा का दौर शुरू हो गया है। लाखों श्रद्धालु अलग-अलग शहरों से गंगाजल लेकर शिवलिंग पर जल अर्पित करने निकल पड़े हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों ने कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए कई दिशा-निर्देश लागू किए हैं। इन्हीं में एक नया नियम है—कांवड़ मार्ग पर मौजूद हर दुकान पर QR कोड लगाना अनिवार्य करना। इस कोड में दुकान मालिक की पूरी पहचान दर्ज होगी।

लेकिन अब इस नियम पर सुप्रीम कोर्ट ने दोनों राज्यों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने सवाल उठाया है कि आखिर दुकानदारों की पहचान उजागर करना क्यों जरूरी है?

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति एम.एम. सुंद्रेश और एन. कोटिश्वर सिंह शामिल हैं, ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों से पूछा है कि QR कोड की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? कोर्ट ने इस संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया है और अगली सुनवाई मंगलवार को तय की है।

दो हफ्ते की मोहलत की मांग, कोर्ट का इनकार

उत्तर प्रदेश के एडवोकेट जनरल जीतेंद्र कुमार सेठी ने कोर्ट से दो हफ्तों का समय मांगा, लेकिन वरिष्ठ वकील शादान फरासत ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा खुद ही 10-12 दिन में समाप्त हो जाएगी, ऐसे में देरी का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तर्क को स्वीकारते हुए एक हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया।

QR कोड आदेश पर उठे सवाल

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने पिछले दिनों एक नोटिस जारी किया था, जिसमें कांवड़ यात्रा मार्ग पर किसी भी दुकान, खासकर खानपान से जुड़ी दुकानों पर QR कोड लगाना अनिवार्य किया गया था। इस कोड में दुकान मालिक की पहचान जैसी जानकारी दर्ज होती है।

याचिका में क्या कहा गया?

इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया है कि यह नियम सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के अंतरिम आदेश का उल्लंघन करता है, जिसमें कहा गया था कि किसी भी दुकानदार को अपनी पहचान उजागर करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।