मध्यावधि चुनाव की टेंशन में रिपब्लिकन, अमेरिकी कांग्रेस के दो हफ्तों का कामकाज रद्द, क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए है बड़ा झटका?
वाशिंगटन की सत्ता के गलियारों में इस समय नवंबर 2026 में होने वाले अमेरिकी मध्यावधि चुनावों (US Midterm Elections) को लेकर भारी हलचल और राजनीतिक घबराहट का माहौल देखने को मिल रहा है। प्रतिनिधि सभा (House of Representatives) में बेहद कम अंतर से बहुमत संभाल रही सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी ने एक चौंकाने वाला कदम उठाते हुए सदन के निर्धारित विधायी कैलेंडर में दो हफ्तों की कटौती कर दी है। सदन के स्पीकर माइक जॉनसन द्वारा लिए गए इस फैसले के बाद सितंबर के आखिरी दो सप्ताह के विधायी कामकाज और वोटिंग को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है।
पहले तय किए गए कार्यक्रम के अनुसार, नवंबर में होने वाले मतदान से पूर्व सदन को तीन सप्ताह तक विधायी कार्य निपटाने थे, परंतु अब इसे घटाकर केवल एक सप्ताह तक सीमित कर दिया गया है। इस अचानक लिए गए फैसले से यह साफ संदेश गया है कि रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों के लिए इस समय वाशिंगटन में बैठकर नए कानून पारित कराने या बहस करने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं को साधना और अपनी गिरती साख को बचाना बन चुका है। सदन ने 11 दिसंबर तक सरकारी कामकाज चलाने के लिए स्टॉपगैप फंडिंग बिल को मंजूरी देकर शटडाउन का खतरा तो टाल दिया है, लेकिन सांसदों को तय समय से काफी पहले चुनावी मैदान में उतारने का निर्णय पार्टी की आंतरिक बेचैनी को उजागर करता है।
क्या यह फैसला पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा झटका है?
सदन की कार्यवाही को समय से पहले स्थगित कर सांसदों को उनके गृह राज्यों में भेजने के इस फैसले को राजनीतिक विश्लेषक अलग-अलग नजरियों से देख रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह कदम पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रिपब्लिकन शीर्ष नेतृत्व के लिए किसी बड़े झटके के समान है? सतही तौर पर देखा जाए तो यह कोई सीधा प्रशासनिक या संवैधानिक झटका नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के सत्र में न होने के बावजूद ट्रंप प्रशासन अपने कार्यकारी आदेशों (Executive Orders) और विदेश नीति के फैसलों को लागू करने के लिए स्वतंत्र है।
हालांकि, विधायी और कूटनीतिक मोर्चे पर इसे एक गंभीर रणनीतिक ठहराव माना जा रहा है। सदन के सत्र को जल्दी समेटने का मतलब यह है कि प्रशासन द्वारा प्रस्तावित कई महत्वपूर्ण बिल, सीमा सुरक्षा से जुड़े कड़े प्रावधान और ईरान युद्ध के लिए पेंटागन को अतिरिक्त रक्षा बजट जारी करने वाले प्रस्ताव अब नवंबर के चुनावों तक ठंडे बस्ते में चले गए हैं। सीनेट से यदि कोई बिल पास होकर आता भी है, तो निचले सदन के बंद होने के कारण उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकेगी। ट्रंप प्रशासन के पास चुनावों से ठीक पहले अपनी विधायी उपलब्धियों का परचम लहराने का जो मौका था, वह रिपब्लिकन सांसदों की गैरहाजिरी के चलते पूरी तरह छिन चुका है।
ईरान युद्ध, महंगाई और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें बनीं रिपब्लिकन की सबसे बड़ी चुनौती
रिपब्लिकन पार्टी की इस चुनावी बेचैनी के पीछे केवल घरेलू राजनीतिक समीकरण नहीं हैं, बल्कि वैश्विक स्तर पर उपजे संकट भी हैं। वर्तमान समय में मध्य पूर्व में खिंचता जा रहा ईरान संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतें रिपब्लिकन उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुकी हैं। अमेरिकी मतदाता इस समय पेट्रोल पंपों पर बढ़ते ईंधन के दामों, खाद्य पदार्थों की महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत से बेहद त्रस्त हैं।
विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी लगातार यह आरोप लगा रही है कि रिपब्लिकन नेतृत्व युद्ध और विदेश नीति के मोर्चे पर उलझकर आम अमेरिकी परिवारों की जेब पर बोझ डाल रहा है। डेमोक्रेटिक प्रचारक फ्लोरिडा, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और उत्तरी कैरोलिना जैसे कड़े मुकाबले वाले राज्यों में महंगाई और ईंधन संकट को मुख्य चुनावी मुद्दा बना रहे हैं। ऐसे नाजुक वक्त में जब जनता के बीच असंतोष गहरा रहा है, रिपब्लिकन सांसदों को यह डर सता रहा है कि यदि वे वाशिंगटन में बैठे रहे और जनता के बीच नहीं पहुंचे, तो नाराजगी की यह लहर उनके हाथों से कांग्रेस का नियंत्रण छीन सकती है।
वाशिंगटन छोड़ने की जल्दी: 17 सितंबर से प्रचार में जुटेंगे सांसद, कानूनी सुधार अटके
इस फैसले के क्रियान्वयन के बाद सदन 14 सितंबर को लेबर डे के संक्षिप्त अवकाश के बाद वापस लौटेगा और मात्र तीन-चार दिनों की औपचारिक बैठकों के बाद 17 सितंबर से सांसद अपने-अपने जिलों और राज्यों के लिए रवाना हो जाएंगे। इसके बाद सदन की अगली पूर्ण बैठक अब नवंबर में मध्यावधि चुनाव संपन्न होने के बाद ही संभव हो सकेगी।
हाउस रिपब्लिकन कॉन्फ्रेंस की अध्यक्ष लिसा मैक्लेन और अभियान समिति के प्रमुख रिचर्ड हडसन ने इस फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि सांसदों का अपने गृह क्षेत्रों में रहना और आम नागरिकों के बीच काम करना वाशिंगटन में औपचारिक प्रक्रियाएं निभाने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हालांकि, इस जल्दबाजी का नुकसान कई महत्वपूर्ण द्विदलीय सुधारों को उठाना पड़ा है। उदाहरण के लिए, सांसदों के दुर्व्यवहार से जुड़े आचार संहिता नियमों और सेक्सुअल मिसकंडक्ट से जुड़े सुधार बिलों पर दोनों दलों की महिला सांसदों की समिति लंबे समय से काम कर रही थी, लेकिन सत्र छोटा होने के कारण ये सुधार अब अटक गए हैं। डेमोक्रेटिक नेताओं ने आरोप लगाया है कि जब देश की जनता बुनियादी समस्याओं से जूझ रही है, तब सत्ताधारी सांसद अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़कर दो हफ्ते पहले ही मैदान छोड़ रहे हैं।
अगर मध्यावधि चुनाव में बदला सत्ता का समीकरण तो क्या होगा ट्रंप प्रशासन का भविष्य?
नवंबर 2026 के मध्यावधि चुनाव केवल सांसदों के भाग्य का फैसला नहीं करेंगे, बल्कि यह डोनाल्ड ट्रंप के आगामी कार्यकाल की राजनीतिक दिशा तय करने वाले साबित होंगे। अमेरिकी राजनीति का यह ऐतिहासिक सत्य रहा है कि मध्यावधि चुनावों में अक्सर सत्ताधारी पार्टी को मतदाताओं के गुस्से का सामना करना पड़ता है। यदि डेमोक्रेट्स प्रतिनिधि सभा या सीनेट में से किसी एक में भी बहुमत हासिल कर लेते हैं, तो वाशिंगटन में सत्ता का पूरा संतुलन बदल जाएगा।
सदन में डेमोक्रेटिक बहुमत आने की स्थिति में ट्रंप प्रशासन के सामने विधायी अवरोधों की एक लंबी दीवार खड़ी हो जाएगी। बजट आवंटन, विदेशी सैन्य मदद, न्यायिक नियुक्तियों और आव्रजन नीतियों पर सरकार को कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। साथ ही, कांग्रेस की विभिन्न जांच समितियां एक बार फिर प्रशासन के फैसलों, विदेशी नीतियों और व्यापारिक सौदों की आक्रामक समीक्षा शुरू कर सकती हैं। यही कारण है कि रिपब्लिकन नेतृत्व किसी भी कीमत पर अपनी पतली बढ़त को खोना नहीं चाहता और हर सांसद को मतदाताओं के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस के सत्र में दो हफ्तों की छंटनी करने जैसा अलोकप्रिय कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटा।