The Chopal : एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के लिए यह 71 किलोमीटर लंबा फोरलेन रोड प्रोजेक्ट वाकई में एक बड़ी सौगात साबित हो सकता है। एनसीआर के शहरों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। हरियाणा सरकार ने होडल-नूंह-पटौदी-पटौदा राजमार्ग को चार लेन बनाने की अनुमति दी है, जो पलवल, नूंह और गुरुग्राम जिलों में 71 किलोमीटर (होडल-नूंह-तावड़ू-बिलासपुर) तक जाएगा।
एनसीआर के शहरों में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। हरियाणा सरकार ने होडल-नूंह-पटौदी-पटौदा राजमार्ग को चार लेन बनाने की अनुमति दी है, जो पलवल, नूंह और गुरुग्राम जिलों में 71 किलोमीटर (होडल-नूंह-तावड़ू-बिलासपुर) तक जाएगा। 616 करोड़ रुपये की लागत अनुमानित है। यह निर्णय बुधवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई स्थायी वित्त समिति की बैठक में लिया गया था। पीडब्ल्यूडी (बीएंडआर) मंत्री रणबीर गंगवा सहित वित्त, ऊर्जा और घरों के सभी विभागों के अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
होडल-नूंह-पटौदी-पटौदा राजमार्ग को माल और यात्री दोनों के लिए अधिक दक्ष बनाना है। इस परियोजना से चार प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों, दिल्ली-मथुरा-आगरा (एनएच-19), दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे (एनई-4), गुरुग्राम-नूंह-राजस्थान (एनएच-248ए) और दिल्ली-जयपुर (एनएच-48) पर कनेक्टिविटी में महत्वपूर्ण सुधार होगा।
नूंह और पलवल जिलों के ग्रामीण इलाकों के लिए एक बड़ा फायदा
यह प्रस्तावित मार्ग बदलाव हरियाणा के नूंह और पलवल जिलों के ग्रामीण इलाकों के लिए एक बड़ा फायदा साबित हो सकता है। जिन गांवों का आपने ज़िक्र किया है, वहां के लोगों को इससे कई प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। इनमें- बिलासपुर, पथरेरी, अडबर, बावला, भजलाका, बिवान, छारोड़ा, फतेहपुर, गोवारका, गुढ़ी, हुसैनपुर, जयसिंहपुर, झामुवास, कालिंजर, नूरपुर, पल्ला, रायपुरी, सतपुतियाका, सिलखो, सोंख, तेजपुर, उजिना, बहिन, भीमसिका, कोट, मलाई, नांगलजाट, सौंदहद, उत्तावर, शहर- नूंह, होडल, तावड़ू जिला नूंह और पलवल शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने हाउसिंग फॉर आल विभाग को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत सभी योग्य परिवारों को 100 वर्ग गज का प्लॉट देने का आदेश दिया। इस योजना के तहत पांच लाख से अधिक लोगों ने प्लॉट के लिए आवेदन किया है।
परियोजनाओं को तेज करने के आदेश
मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों को टेंडर आवंटन प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए कहा. उन्होंने कहा कि विभाग ऑनलाइन बोली प्रक्रिया में आवश्यक बदलाव करें ताकि ठेकेदारों द्वारा परियोजना को छोड़ देने या अयोग्य घोषित किए जाने से विकास परियोजनाओं में होने वाली अनावश्यक देरी दूर की जा सके। उनका सुझाव था कि नई प्रणाली में, यदि एल-1 (सबसे कम बोली लगाने वाला) परियोजना को बीच में छोड़ देता है, तो अनुबंध स्वत: एल-2 बोली लगाने वाले को दिया जाएगा, जो निर्धारित दरों पर काम पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि इससे काम की गति में काफी सुधार होगा और सभी परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी।
