BREAKING:
November 18 2026 10:28 pm

यूपी, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र में 28 विधान परिषद सीटों पर MLC चुनाव का बिगुल: 23 अक्टूबर को मतदान, चुनाव आयोग का पूरा शेड्यूल जारी

Post

भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने देश के चार प्रमुख राज्यों—उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और महाराष्ट्र—में विधान परिषद (MLC) के द्विवार्षिक चुनावों की आधिकारिक तिथियों का ऐलान कर दिया है। चुनाव आयोग द्वारा मंगलवार, 22 सितंबर 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार, चारों राज्यों की कुल 28 विधान परिषद सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। ये सभी सीटें उच्च सदन के भीतर शिक्षक (Teachers) और स्नातक (Graduates) कोटे के तहत आने वाले विशेष निर्वाचन क्षेत्रों से जुड़ी हैं, जिनका कार्यकाल समाप्त होने के चलते नए जन प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई है। आयोग द्वारा जारी विस्तृत आदेश के तहत इन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में आगामी 23 अक्टूबर को एक साथ मतदान कराया जाएगा, जबकि मतों की गणना 27 अक्टूबर को पूरी की जाएगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा होते ही संबंधित राज्यों के चिन्हित संभागों में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है, जिससे राज्यों का सियासी पारा अचानक चढ़ गया है।

किस राज्य में कितनी सीटों पर होगा मतदान: उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 11 सीटों पर सियासी संग्राम

चुनाव आयोग के आधिकारिक परिपत्र के अनुसार, चारों राज्यों में सीटों का आवंटन उनके संबंधित उच्च सदन के रिक्त पदों की संख्या के आधार पर किया गया है। इसमें सबसे बड़ी चुनावी जंग देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी, जहां कुल 11 विधान परिषद सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की इन 11 सीटों में 5 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इसके बाद पड़ोसी राज्य बिहार का नंबर आता है, जहां कुल 8 विधान परिषद सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कराए जाएंगे। बिहार की इन 8 सीटों को समान रूप से 4 स्नातक और 4 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी राज्य महाराष्ट्र की बात करें तो वहां कुल 5 विधान परिषद सीटों पर चुनाव का बिगुल फूंका गया है, जिनमें 3 स्नातक और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। दक्षिण भारत के प्रमुख राज्य कर्नाटक में 4 सीटों पर मतदान होगा, जिसमें 2 स्नातक और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधि चुने जाएंगे। इन 28 सीटों पर होने वाले चुनाव को सीधे तौर पर बुद्धिजीवी, शिक्षक और शिक्षित युवा वर्ग के राजनीतिक रुझान के रूप में देखा जाता है।

नामांकन से लेकर नतीजों तक की पूरी समय सारिणी: 29 सितंबर को जारी होगा आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन

निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनावी कैलेंडर के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत इसी माह के अंत से विधिवत हो जाएगी। आयोग 29 सितंबर 2026 को चारों राज्यों के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों के लिए औपचारिक गजट नोटिफिकेशन जारी करेगा। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही उम्मीदवारों के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का दौर शुरू हो जाएगा। प्रत्याशियों के पास अपने नामांकन पत्र जमा करने के लिए 6 अक्टूबर तक का समय होगा, जिसके बाद नामांकन प्रक्रिया बंद कर दी जाएगी। इसके अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को चुनाव अधिकारियों द्वारा सभी प्राप्त नामांकन पत्रों की गहन संवीक्षा (स्क्रूटनी) की जाएगी ताकि वैध और अवैध नामांकनों की छंटनी की जा सके। जो उम्मीदवार चुनावी मुकाबले से हटना चाहेंगे, वे 9 अक्टूबर तक अपना नाम वापस ले सकेंगे, जिसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी कर उन्हें चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे।

23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग, 27 अक्टूबर को होगी मतों की गिनती

नामांकन और नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चारों राज्यों में शिक्षक और स्नातक मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बूथों पर आमंत्रित किया जाएगा। निर्धारित कार्यक्रम के तहत मतदान शुक्रवार, 23 अक्टूबर को सुबह 8:00 बजे से शुरू होकर शाम 4:00 बजे तक लगातार चलेगा। चूंकि यह चुनाव वरीयता मत पद्धति (Preferential Voting System) यानी बैलेट पेपर के जरिए कराया जाता है, इसलिए मतदान के दौरान विशेष सतर्कता बरती जाएगी। मतदान संपन्न होने के बाद मतपेटियों को सुरक्षित स्ट्रांग रूम में सील किया जाएगा। इसके चार दिन बाद, यानी मंगलवार, 27 अक्टूबर को सुबह 8:00 बजे से मतगणना शुरू होगी और उसी दिन देर शाम या रात तक सभी 28 सीटों के अंतिम चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे।

आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू: राजनीतिक दलों ने कसी कमर

चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक के संबंधित स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के भौगोलिक दायरे में आदर्श आचार संहिता तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है। इसके चलते इन इलाकों में राज्य सरकारें शिक्षकों या सरकारी कर्मचारियों के लिए किसी नई लोक-लुभावन नीति, वित्तीय पैकेज या ट्रांसफर-पोस्टिंग के फैसलों पर स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकेंगी। इस चुनावी घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP), समाजवादी पार्टी (SP), कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल (RJD), जनता दल यूनाइटेड (JDU), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP), शिवसेना और जनता दल सेक्युलर (JDS) सहित सभी प्रमुख क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों ने योग्य उम्मीदवारों के चयन और मतदाता सूची के सत्यापन की कवायद तेज कर दी है। शिक्षक और स्नातक कोटे के ये चुनाव केवल विधान परिषद का संख्या बल ही नहीं तय करते, बल्कि आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों से पहले विभिन्न राज्यों में पढ़े-लिखे तबके और शिक्षक बिरादरी के मूड का भी साफ संकेत देते हैं।