New rule : ऑनलाइन गेमिंग पर सरकार का शिकंजा, उद्योग में हड़कंप
India News Live,Digital Desk : ऑनलाइन गेमिंग विधेयक को हाल ही में कैबिनेट ने मंज़ूरी दे दी है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुए को बढ़ावा देने वाले प्लेटफ़ॉर्म पर नियंत्रण करना है। इस विधेयक के ज़रिए सरकार सट्टेबाजी ऐप्स पर नियंत्रण करना चाहती है।
सरकार के इस कदम से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की नींद उड़ गई है। ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन (AIGF), ई-गेमिंग फेडरेशन (EGF) और फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स (FIFS) ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस विधेयक पर हस्तक्षेप करने की मांग की है।
ऑनलाइन गेमिंग बिल एक चेतावनी है।
उद्योग के शीर्ष अधिकारियों ने भी सरकार के साथ तत्काल बैठक का अनुरोध किया है। उनका कहना है कि अगर यह बिल पारित हो गया, तो इससे भारतीय उपयोगकर्ताओं को बहुत नुकसान होगा।
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, एआईजीएफ का तर्क है कि इससे लाखों गेमर्स दूसरे अवैध सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म और ऑपरेटरों की ओर रुख करेंगे। इसके अलावा, यह इस तेज़ी से बढ़ते उद्योग के लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है, जो लाखों लोगों को रोज़गार देता है। फेडशेन का कहना है कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग प्रधानमंत्री मोदी की 1 ट्रिलियन डॉलर की डिजिटल अर्थव्यवस्था का भी समर्थन कर सकता है।
लाखों रुपये की नौकरियों को दांव पर लगाते हुए,
सरकार को लिखे पत्र में आगे कहा गया है कि विनियमित और ज़िम्मेदार भारतीय प्लेटफ़ॉर्म बंद करने से करोड़ों खिलाड़ी अवैध मटका नेटवर्क और विदेशी जुआ वेबसाइटों का इस्तेमाल करने लगेंगे। उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा उन अवैध ऑपरेटरों के हाथों में चली जाएगी जो बिना किसी सुरक्षा उपाय और कराधान के काम करते हैं।
उद्योग विशेषज्ञों ने यह भी चेतावनी दी है कि इससे 4 लाख कंपनियों, 2 लाख नौकरियों, 25,000 करोड़ रुपये के निवेश और 20,000 करोड़ रुपये के वार्षिक जीएसटी संग्रह को खतरा हो सकता है। इस विधेयक में ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म को कानूनी दायरे में लाने और डिजिटल ऐप्स के माध्यम से सट्टेबाजी पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है।
गेमिंग फेडरेशन के अनुसार, ऑनलाइन स्किल गेमिंग एक तेज़ी से बढ़ता हुआ क्षेत्र है, जिसका मूल्य 2 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा है और यह 31,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का राजस्व उत्पन्न करता है। इससे सरकार को सालाना 20,000 करोड़ रुपये का कर राजस्व भी प्राप्त होता है। आने वाले समय में, इस क्षेत्र के 20 प्रतिशत की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ने की उम्मीद है और 2028 तक यह दोगुना हो सकता है। देश में ऑनलाइन गेमर्स की कुल संख्या 2020 में 36 करोड़ से बढ़कर 2024 में 50 करोड़ से ज़्यादा हो गई है।
इस नए नियम के तहत, सभी डिजिटल और मीडिया प्लेटफॉर्म पर सट्टेबाजी ऐप्स के विज्ञापनों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके अलावा, गेमिंग ऐप्स का प्रचार करने वाले सेलिब्रिटी और प्रभावशाली लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की भी बात कही जा रही है।